पब्लिक समाचार ब्युरो

दाेलखा २९ चैत।राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भिमेश्वर नगरपालिका वडा न. ४ को वडा अधिवेशन सम्पन्न भएको छ।कुमार बहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा २१ सदस्य कार्यसमिति चयन गर्दै अधिवेशन सम्पन्न भएकाे हाे ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सह महामन्त्री विजया खड्काकाे प्रमुख आतिथ्यतामा भएकाे कार्यक्रमा राप्रपाले राजतन्त्र पुनर्वाहली, सङ्घीयता खारेजी र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाजस्ता माग राखेर प्रधानमन्त्रीलाई ४० बुँदे माग पत्र बुझाएकाेले यही राेडम्याप अनुसार पार्टीका गतिविधि अगाडि बढ्ने बताउनु भयाे।
साेही कार्यक्रममा राप्रपाका केन्द्रीय सह प्रवता प्रविन थाेकरले जनताको बलबाट गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षता खारेज गर्ने बताउनुभयाे । राजासहितको प्रजातन्त्र र सनातन हिन्दु अधिराज्य स्थापना गर्ने युवा नेता थाेकरले दाबि गर्नुभयो ।पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रबाट जनतालाई साथ दिन आह्वान भइसकेको सन्दर्भमा राष्ट्र बचाउन सबै नेपाली जनता अघि बढ्नु पर्ने मा उहाँकाे जोड थियोे ।

जनताकाे सभालाई सम्बाेधन गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दाेलखाका अध्यक्ष विष्णु श्रेष्ठले हाम्रा केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले राजतन्त्र पुनर्वाहली, सङ्घीयता खारेजी र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाजस्ता एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न “कुनै रक्तपातबिना सल्लाह र सहमतिबाट” दलहरूबीच “नयाँ सम्झौता” गरेर अघि बढ्ने सम्भावना देखिएको बताउनु भएकाेले आमजनतालाई ढुक्क रहन अपिल समेत गरेकाछन ।
राजसंस्था, वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य, प्रदेश संरचनाको खारेज र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने कुरा उठाइएको छ,युवक संगठन दाेलखाका अध्यक्ष राेशन श्रेष्ठ भन्नुभयो त्यसबाहेक कार्यकारी पदमा बस्नेहरूका लागि दुई कार्यकालको सीमा तोक्ने, जनप्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या घटाउने, संविधानिक नियुक्तिमा भागबन्डा नगर्ने,आफ्नो पार्टी राप्रपाले एेजेण्डा अघि बढाएकाे छ ।

श्रमिकहरूको सुविधा, नि:शुल्क स्वास्थ्य तथा सुविधा, बिमा, राज्यका निकायको डिजिटाइजेशन, २०४६ सालयताका उच्च पदस्थ नेताको सम्पत्ति छानबिन र लघुवित्त-सहकारीको नियमन एवं पीडितहरूलाई राहत, एकल अङ्कको ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने लगायतका एजेन्डालाई मुख्य विषय बनाएर राप्रपाले पार्टीका कार्यक्रम अगाडि बढाएकाे युवक संगठनका अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

राप्रपाले कृषि, पर्यटन, रोजगारी सिर्जना, विकास निर्माणको प्रभावकारिता, भूउपयोग नीति, परराष्ट्र नीति, समावेशीता, विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सहितका विषय पनि मागमा समेटेको छ।