दोलखा ३० जेठ। बाँदरले बालिनाली सखाप पारेपछि मेलुङ गाउपालिका ७ का किसानहरुले चरिकाेट स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय अघि प्रर्दशन गरेर ‘बाँदर नियन्त्रण’ को माग गरेका छन् ।

मेलुङवासीले बाँदर आतङ्क तत्काल नियन्त्रण गर्नु पर्ने, बालिनालीमा पुगेको क्षतिको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनु पर्ने लगायतका माग राख्दै प्रर्दशन गरेकाहुन ।
किसानहरु मकैको रित्तो बोट र खोस्टा बोकेर कुम्भकर्णकाे निन्द्रा परेकाे सरकार र पशु अधिकारकाे घुम्ने कुर्चीमा बसेका अन्धाे मान्छेकाे चेत खुलाउन सातदोबाटो बाट निस्किएको र्याली जिल्ला प्रशासन कार्यालय अघि पुगी चर्को नाराका साथ विराेध प्रदर्शन गरेकाछन ।

मेलुङवासी नागरिकले दोलखाका राजनीतिक दलको कार्यालयमा समेत प्रदर्शन गरी बाँदर नियन्त्रणको नीति बनाउन माग गरेका छन ।

बर्षायामको प्रमुख बाली मकै नै बाँदरले सखाप पारेपछि आन्दोलित गाउँका किसान प्रदर्शनमा उत्रि बाँदर जोगाउने कि जनता जोगाउने सरकार भन्दै अपिल गरिरहेका थिए। सरकारले बाँदर नियन्त्रण गर्न नसके किसानलाई हतियार राख्ने र बाँदर मार्ने अनुमति दिनु पर्ने माग समेत गरेका छन् ।

मेलुङ गाउँपालिका–७ भिरबारीका बलराम श्रेष्ठले गत वर्ष बाँदर धपाउने क्रममा बुहारी लक्ष्मी श्रेष्ठको मृत्यु भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुवाराज पाेखरेललाई सुनाए ।स्थानीय भवानी भण्डारी, कमला कार्की लगायत दर्जनौं गाउँलेलाई बाँदरले टोकेर घाइते बनाएको किसानहरुको बताएका छन।

बाँदर, दुम्सी, मृग लगायतका बन्यजन्तुले कृषि बालि, नगदे बाली, तरकारी तथा फलफुलमा ठूलो क्षति गर्ने गरेको उनीहरुको गुनासो छ ।

बाँदरको हुल गाउँवस्ति पसेपछि लखेट्न समेत कठिन हुने गरेको,बाँदरको हुलले विधालय जाने साना वालवालिकालाई समेत तर्साउने, लखेट्ने र घाइते बनाउने गरेको मेलुङ गाउँपालिका–७ का वडा अध्यक्ष एवम लाेकप्रिय युवा नेता नवराज खड्काले संचार्कर्मीहरूलाई बताउनुभयाे।

बाँदर आतङ्कक नियन्त्रण र दिगो व्यवस्थापनका लागि सरकारले आवश्यक नीति बनाउनु पर्ने, बालिनालीमा भएको क्षतिको उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनु पर्ने तथा बाँदर धपाउँदा भएको जनधनको उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनु पर्ने माग राख्दै मेलुङ गाउँपालिका–७ का वडा अध्यक्ष खड्काले किसानहरुको तर्फवाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेललाई ज्ञापन पत्र बुझाउनुभएकाे छ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले बाँदर आतङ्क किसानको साझा समस्या भएकाले किसानका मागलाई माथिल्ला निकायमा पठाउने बताउनुभयो ।