सरकारले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका लागि बजेट वृद्धि गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ५५ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ विनियोजित गरेको हो।

चालू आवमा ४५ अर्ब ९ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज संसदमा पेश गरेको बजेटमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि ५ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ छुट्ट्याइएको छ। सरकारले किसानलाई पेन्सनसमेत दिने घोषणा गरेको छ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आवको अनुमानित खर्च र आम्दानीको हिसाब पेश गर्दै किसानलाई पेन्सन दिने घोषणा गरेका हुन्। यो कार्यक्रम शुरु गर्न किसान हित कोष स्थापना गरिनेछ।

कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत सरकारले जम्मा गरिदिनेछ। कोष स्थापना गर्न बिउ पूँजीका रुपमा सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। बेरोजगारमध्ये ३ सय जना कृषि स्वयंसेवक तयार गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

सरकारले धान‚ मकै‚ गहुँ र दूधको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने जनाएको छ। सरकारले देशभर सय वटा खाद्य गोदाम बनाउन ४५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने उखु किसानलाई अनुदान दिन ८१ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

धान, मकै, गहुँ र तरकारीको आयात ३० प्रतिशतले घटाइने उल्लेख बजेटमा गरिएको छ। सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा २ करोड रूपैयाँमा झारेको छ। अहिले यस्तो सीमा ५ करोड रूपैयाँ रहेको छ। युवा उद्यमी र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई पुँजी उपलब्ध गराउन च्यालेन्ज फण्डको व्यवस्था गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।

चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने घोषणा गरिएको छ। सरकारले मासिक १० करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकम बराबरको विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई २ देखि १० प्रतिशतसम्म सहुलियत दिने भएको छ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि तथा पशु विज्ञान विषयमा स्नातक उत्तीर्ण गरेका १/१ जना जनशक्ति तथा सबै वडामा कृषि प्राविधिक उपलब्ध गराउने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ। स्थानीय तहमा ३ सय कृषि स्वयंसेवक तयार पार्ने उल्लेख बजेटमा गरिएको छ।

जडिबुटी खेतीमा बिमाको व्यवस्था मिलाउँदै उन्नत जातको कपास खेती गर्नेलाई कपासको बियाँ छान्ने मेसिनमा प्रोत्साहन गर्ने बजेटमा घोषणा गरिएको छ। अल्लो‚ सुपारीको पात, अल्लोको कपडा उत्पादन गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्दै स्वदेशी उत्पादन प्रोत्साहनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३ अर्ब विनियोजन गरिएको छ।

औद्योगिक पूर्वाधार तयार गर्न ३ अर्ब ७९ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। नेपाली उत्पादन तथा उपयोग प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ। उद्योगले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा धितो राखी कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गर्ने र निजी क्षेत्रको रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ।

सरकारले प्रत्येक परिवारलाई अनुदानमा विद्युतीय चुल्हो दिने भएको छ। संसदमा पेश भएको बजेटमा ‘एक परिवार एक विद्युतीय चुल्हो’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी उपलब्ध गराइने उल्लेख छ। स्थानीय तहमार्फत एक विद्युतीय चुल्हो अनुदानमा दिने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले बजेट भाषणमा सुनाए।