दीपशंकर चाैलागाई
दाेलखा २९ फागुन।भीमेश्वर नगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिका बीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना भएको छ।
साँस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा प्राचीनकालिन महत्त्वका बाेकेका भीमेश्वर नगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकाका मेयरहरूबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरि भगिनी सम्बन्ध स्थापना भएको छ ।

सङ्घीय संसद माननीय पार्वत गुरुङको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको भगिनी सम्बन्ध स्थापनाका लागी समझदारी पत्र हस्ताक्षरित कार्यक्रममा र महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन, नगरपालिकाका प्रमुख भरत बहादुर केसीले हस्ताक्षर गरेकाछन।
विश्व सम्पदामा सूचिकृत ललितकलाको सुन्दर नमूनाको नगर ललितपुर महानगरपालिका र नेपालको पहिलो सिक्का निस्कासन गर्ने प्राचीन सम्पदाको नगर भीमेश्वर नगरपालिका,दोलखा बीच आज भएको ऐतिासिक भगिनी सम्बन्ध स्थापनार्थ दुबै नगर प्रमुखहरुवाट औपचारिक समझदारी पत्र हस्ताक्षर समारोह सम्पन्न भएकोमा याे दिनलाई हरेक बर्ष उत्सवका रूपमा लिनु पर्दछ।
भीमेश्वरनगरपालिका दुवारा प्रकाशित जनप्रतिनिधिका पाँच वर्ष नामक पुस्तकको नेपाल सरकारका पूर्व सुचना संचार तथा प्रविधि मन्त्री समेत रहेका गुरूङले विमोचन गरेकाछन । कार्यक्रममा एक अर्कोका मायाको चिनोसमेत हस्तान्तरण भएको छ ।

महानगर संग भगिनी सम्बन्ध गाँस्ने भीमेश्वर नगरपालिका दोलखाको ९ वटा स्थानीय तह मध्ये सबैभन्दा धेरै अङ्क ल्याउन सफल भएका छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा भीमेश्वर नगरपालिकाले ७२.०४ अङ्क प्राप्त गरेको छ ।
जिल्लाको ९ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा कम मेलुङ गाउँपालिकाले ४९.४१ अंक प्राप्त गरेको छ । त्यसपछि क्रमशः कालिञ्चोक गाउँपालिकाले ६७.१३, विगु गाउँपालिकाले ६५.०२, शैलुङ गाउँपालिकाले ६४.७४, तामाकोशी गाउँपालिकाले ६३.४३, जिरी नगरपालिकाले ६२.०४, बैतेश्वर गाउँपालकाले ५६.७७ र गौरीशंकर गाउँपालिकाले ५६.४७ अङ्क प्राप्त गरेका छन् ।
सम्बन्धित स्थानीय तह र निकायबाट प्राप्त तथ्याङ्क समेतको आधारमा आयोगले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरेर अङ्क प्रदान गरेको हो ।

पालिकाले समयमै बजेट पेस गरे,नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पास गरे,नगरेको, स्थानीय तहले करबापत उठेको रकममध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम सञ्चित कोषमा जम्मा गरे,नगरेको, आउँदो आर्थिक वर्षको लागि आय,व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्कसहितको विवरण पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरे,नगरेको, बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी हरेक वर्षको कार्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे,नगरेको लगायतका विषयमा मूल्याङ्कन गरेको थियो ।
यही मूल्याङ्कनका आधारमा आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सङ्घबाट स्थानीय तहमा प्रदान हुने समानीकरण अनुदानको रकम सिफारिस हुने जनाएको छ ।