ओके कान्तिपुर
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा सपथ लिएको एक साता नबित्दै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनको लागि बाटो तय गरेका छन् ।

बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा नगई सरकारले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अकौ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले त्यसका लागि संसदको अधिवेशन जेठ ९ गते आह्वान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । त्यसका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले उपधारा ४ बमोजिम एक महिनाभित्र सदनबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर उनले विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ वा हुँदैन भन्ने परिक्षण नै नगरी सिधै उपधारा ५ को प्रक्रिया शुरू गर्न आव्हान गरेका छन् ।

उपधारा ५ बमोजिमको प्रक्रियामा जाँदा बहुमत सदस्यको समर्थन रहेको आधार पेस गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सांसदलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम पुनः प्रधानमन्त्री हुन ओली आफैले चाहेका हुन वा होइनन् निश्चित छैन ।

तर प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक लगतै जनता समाजबादीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संसदीय दलका बिबादित नेता राजेनद्र महतोलाई भेटेर सल्लाह गरेको परिदृष्यलाई हेर्ने हो भने ठाकुरलाई नै अघि सार्न खोजेका हुन कि भन्ने आंकलन गर्न सकिन्छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम गठन भएको सरकारले सदनबाट एक महिना भित्र विस्वासको मत लिनु पर्छ । यसरी विश्वासको मत नपाएमा त्यस्तो सरकारले सिफारिस गरेमा प्रतिनिधिसभा भंग गर्न पाउँछ । प्रधानमन्त्री ओली जसरी पनि मुलुकलाइृ चुनावमा धकेल्न चाहन्छन् ।