दीपशंकर चौलागाई
दोलखा १७ चैत । अपांगता, बालबालि, विपन्न र जेष्ठ नागरिकले भोकै बस्न नपर्ने अवस्था सरकारले बनाएका महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङल दाबि गरेकाछन ।
खानै नपाउने अवस्थामा पुगेका विपन्न र विभिन्न सेल्टर होममा बसेका महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिकलाई सरकारले तत्काल उनीहरु बसेकै ठाउँमा अत्यावश्यक खाद्यान्न र्पुयाउन थालेको उनले बताए ।
जेष्ठ नागरिक आश्रम, अपांगता भएका व्यक्तिहरुको सेल्टर होम र हिंसापीडित महिला तथा बालबालिका एवं सडक बालबालिकालाई राखिएका ठाउँमा खाद्यान्न र ग्यास लगायतका सामाग्री र्पुयाइएको मन्त्री गुरुङले बताए ।
काठमाडौं उपत्यकाका हकमा मन्त्रालयले नै गरिरहेको छ, अन्यत्रको हकमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तह तथा संघ संस्थाहरुसँगको समन्वयमा भोकै बस्न नपर्ने अवस्था बनाएका छौं मन्त्री गुरुङले भने । सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । अघिपछिको जस्तो ब्युरोक्रेटिक सिस्टमबाट होइन, निर्णय नै निर्देशन भनेर बुझ्नुपर्छ । केही महानगर र उपमहानगरले दैनिक ज्याला लिएर जीवन निर्वाह गर्नेहरुको विवरण संकलन गरेर उनीहरुलाई खानेकुराको व्यवस्था गरिसकेका छन् । अब तलसम्म स्थानीय तहले पनि कोष बनाउँछन् । त्यहाँबाट तत्काल राहत दिने हो । स्थानीय तहले पनि त्यसको परिचालन गर्ने, केन्द्रको कोषबाट पनि जान्छ । यो भनेको मानवीय कुरा हो, जो साँच्चै नै खान नपाउने छ उसलाई दिने हो । त्यो कुरा वडाध्यक्षहरुलाई थाहा हुन्छ । त्यसैले स्थानीय तहलाई यसमा अधिकार दिन खोजिएको हो । अहिले भनेको सम्पन्नलाई होइन, खानै नपाउने अवस्था कसैको भएछ भने उसलाई भोकै नराख्ने नीति हो । बाँकी राहतका निर्णय सरकारले समग्र परिस्थितिको मुल्यांकन गरेर पछि गर्नेछ । हामी कार्र्यिवधि बनाएर पठाउँछौं कसलाई सहयोग गर्ने भन्ने त्यसमा छ ।