दोलखा ४ चैत । सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी गृह मन्त्रालयले पहाडका १८ जिल्लामा सहसचिवलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) बनाउने निर्णय पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।
गत मंसिर ३ मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसकेको चौतर्फी आलोचना भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयको उपहास भएको बताउदै नागरिक अभियान्ता डाक्टर हरि कडेल भन्छन‘ सरकार मन्त्रिले चलाएका हुन की कर्मचारीले छुट्याउन गाह्रो भएकोछ । ’ जिल्लामा शान्ती सुरक्षाको जिम्मेवारी दिएर पठाउदा आफुलाई व्यक्तिगतरुपमा फाईदा पुग्ने वा आर्थिक प्रलोभनमा परेर सरकारको निर्णयको उलंघन भएको आशंका सर्वसाधरणहरुले समेत गर्न थालेकाछन । मन्त्रिपरिषद् निर्णय पाँच पाँच महिना सम्म वेवस्था हुदा कार्यन्वयन नगर्ने लाई कार्वाही गर्ने कसले नागरिक अभियान्ता डाक्टर कडेल जिज्ञशा राखे ।
उपसचिव सिडिओ रहने १८ जिल्लामा सहसचिवको दरबन्दी कायम गरेपछि गृह मन्त्रालयले एक हप्ताअघि ती जिल्लामा सहसचिवलाई सिडिओको र डिएसपी प्रहरी प्रमुखमा एसपी पठाउने निर्णय गरेपनि हाल सम्म दोलखा जिल्लाका सिडिओ उपसचिव र डिएसपी प्रहरी प्रमुखमा रहेकाछन ।
सरकारले लामो समयको गृहकार्यपछि सो दरबन्दी थपेको हो । गत मंसिर ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाँचथर, भोजपुर, खोटाङ, संखुवासभा, ओखलढुंगा, रामेछाप, दोलखा, लमजुङ, पर्वत, अर्घाखाँची, प्युठान, सल्यान, डोल्पा, बैतडी, जुम्ला, दैलेख, अछाम र डडेल्धुरा दरबन्दी थपेको हो । यता प्रहरी प्रधान कार्यालयले पहाडी जिल्लामा एसपी पठाउने तयारी भइरहेको जनाएको छ । ।