पब्लिक संवाददाता
बुधबार, पुस ८, २०७७
0
काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सदर गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै दायर विभिन्न ११ वटा रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासमा आज भएको सुनुवाइमा यी रिटलाई संवैधानिक इजलासबाट सुनवाइ गर्न पेस गर्ने गरी मात्र आदेश भएको छ ।
निवेदक सबैले आदेश बदर गर्न र तत्काल ओली र राष्ट्रपतिको कदम कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।अब यो निवेदनमा संवैधानिक इजलासबाट अन्तिम फैसला हुनेछ ।
Leave a Reply