‘कांग्रेस नेतृत्वको पछिल्लो सरकारका पालामा आइपुग्दा डा केसीका मागहरू पूरा गर्दै ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, २०७४’ सो वर्षको कात्तिक २४ मा जारी गरिएको तर वर्तमान सरकारले त्यसलाई विस्थापित गरेपश्चात् एकातर्फ चिकित्सा शिक्षामा सुधारको विषयले सार्थक गति लिन सकेन, अर्कातर्फ डा केसीको सत्याग्रह फेरि पनि जारी रह्यो’, विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

मुलुकमा शान्ति स्थापना, संविधान निर्माण र तीन तहको निर्वाचनपश्चात् समृद्धिको यात्राका लागि तुलनात्मक रुपले सहज वातावरण निर्मित भएको जनाउँदै कांग्रेसले मुलुक सङ्घीयतामा गएको र कर्णालीमा प्रदेश सरकार पनि अलग अस्तित्वमा रहेको बेलामा कर्णालीको विकास र समग्र समृद्धिका लागि घनिभूत ढङ्गले आवाज उठ्नु स्वाभाविक र जरुरी रहेको उल्लेख गरेको छ ।

प्रदेशसभामा प्रतिपक्षीका रूपमा कांग्रेसले त्यो आवाजलाई निरन्तर प्रस्तुत गरिआएको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता शर्माले डा केसीको अनशनले सो विषयलाई बहसको केन्द्रमा स्थापित गर्न योगदान गरेको बताए । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानदेखि राप्ती स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठान सम्मको माग अघि सारेर अनशनरत डा केसीसँग संवाद गरेर उनको जीवनलाई जोखिमबाट जोगाउँदै जायज मागहरु पूरा गर्ने दिशामा तत्काल प्रक्रिया आरम्भ गर्न कांग्रेसले सङ्घीय सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकारलाई अपिल र आग्रह गरेको छ ।