दीपशंकर चौलागाई,दोलखा ३० साउन । समानताको हक समेत कुण्ठित हुने गरि सम्मानित सर्वोच अदालतले बरिष्ट अधिवक्ताको उपाधि लिन जिल्ला अदालतमा बहस तथा पैरवि गर्ने अधिवक्ताहरुलाई बञ्चित गरेकोेछ । समानताको हक समेत कुण्ठित हुने कदम प्रति दोलखा बारको ध्यानार्कशण भएको बिज्ञप्ती मार्फत जनाएकोछ ।
२०७७ साउन १२ गते सुचना प्रकाशित गरि उच्च अदालत तथा सर्वोच अदालतमा बहस तथा पैरवी गरेका ५० वटा फैसला भएका कानुन व्यबसायी मात्र योग्य हुने माप दण्ड निर्धारण गरेकाले समानताको हक समेत कुण्ठित नगर्ने दोलखा बारले विज्ञप्ती मार्फत आग्रह गरेको हो ।
नेपाल एशोसियसन दोलखाका अध्यक्ष सरोज उप्रती ,केन्द्रिय पाषर्द कृष्णबहादुर बस्नेत र सचिव राजेन्द्रनारायण श्रेष्ठले संयुक्तरुपमा हस्ताक्षरित बिज्ञप्ती जारि गरि जिल्ला अदालतमा बहस तथा पैरवी गर्ने अधिवक्ताहरुहरु बरिष्ठ अधिवत्ताको उपाधि लिन योग्य मापदण्ड बनाउन अनुरोध गरेकाछन ।
मोफसलमा रही न्यायमुखी जनताको सेवा गर्ने अधिवक्ताहरुलाई समानताको हक समेत कुण्ठित गर्ने सुचना जारि गरिएकोले तत्काल सच्याउने अभियान साथ दिन देश भरिका नेपाल बारका लगायत सम्पूर्ण बार एकाइलाई विज्ञप्ती मार्फत आग्रह गरेकाछन ।
नेपाल एशोसियसनका केन्द्रिय पाषर्द कृष्णबहादुर बस्नेतले भने “सर्वोच र उच्च अदालतमा मात्र बहस र पैरवी गर्ने अधिवक्तालाई बरिष्ठको उपाधि दिने हो भने दुर्गम भेगका जनता न्यायबाट बिमुख हुनेछन ।”उनले भने ‘सबै अधिवक्ता सर्वोच र उच्च अदालतमा मात्र काम गर्ने जाने अबस्था हुनेछ ।’ समानताको हक समेत कुण्ठित गर्र्ने काम न्यायलय सच्चाउनु पर्छ बस्नेतले भने ।