राष्ट्रियपुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपछिको पुनर्निमार्णमा उल्लेख्य सफलता हात पारेको दाबी गरेपनि अहिलेसम्म कतिपय वास्तविक पीडितहरु प्राधिकरणको लाभग्राही सूचीमा अट्न सकेका छैनन् । भूकम्प गएको चार वर्ष वितिसक्दा समेत प्राधिकरणको सूचीमा वास्तविक पीडितहरु नसमेटिँदा उनीहरुको समस्या ज्युँका त्युँ छ ।

२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पमा दोलखाका स्थानीय मङ्गलमणि श्रेष्ठको घर क्षतिग्रस्त बन्यो । तर, उनी लाभग्राहीको सूचीमा नै परेनन् ।जसका कारण उनले अहिलेसम्म घर बनाउन सकेका छैनन् ।उनी जस्तै अन्य वास्तविक पीडितले पनि भूकम्प गएको चार वर्षवितिसक्दा पनि घर निर्माण गर्न सकेका छैनन् ।

विनाशकारी भूकम्पपछि भत्किएका घर तथा भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माण र विस्थापित व्यक्ति तथा परिवारलाई पुनस्र्थापना गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना भएको थियो ।स्थापनादेखि नै राजनीतिक दलको खिचातानीका कारणचार वर्षमा पाँच पटक नेतृत्व परिवर्तन भयो ।

राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नेतृत्व परिवर्तन भइरहँदात्यसको असर पुनर्निर्माणको काममा समेत पर्‍यो । चार वर्षको अवधिमा अनुदान सम्झौता भएकामध्ये ५० प्रतिशत निजी घरको मात्र पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म विद्यालय संरचनातर्फ ५९ प्रतिशत,स्वास्थ्य संस्थातर्फ ५४ प्रतिशत, सुरक्षा निकायतर्फ३८ प्रतिशत र पुरातात्विक सम्पदातर्फ ३० प्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनलाईप्रमुख चुनौतिको रुपमा लिएको प्राधिकरणले आगामी २० महिनाभित्र सम्पूर्ण पुनर्निर्माणको काम सक्ने दावी गरेको छ ।

अहिलेसम्म पुनर्निर्माणमा दुई खर्ब ३७ अर्ब ५१ करोड ५६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ । करिव चार सय २९ अर्ब रुपैयाँ पुनर्निर्माणका लागि अझै आवश्यक पर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।