तामाकोशी तेस्रो जलबिद्युत आयोजना ६सय ५० मेगावट हुनु पर्ने माग‍

दोलखा १२ जेठ । तामाकोशी तेस्रो जलबिद्युत आयोजना प्रति सरकारले गलत निर्णय गरेको भन्दै दोलखाली जनता संघर्षमा उत्रिएकाछन ।
तामाकोशी तेस्रोबाट ६सय ५० मेगावट बिद्युत उत्पादन गर्न सकिने बिस्तृत अध्यान प्रतिवेदन तयार भईसके पछि ३ सय ५ मेगावट बिद्युत उत्पादन गर्न सरकारले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) का अध्यक्ष भवन भट्टको टिबिआई एन्ड होल्डिङ कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिएको भन्दै सरोकार समिती बनाइ संघर्षमा उत्रिएका हुन ।
तामाकोशी तेस्रो जलबिद्युत आयोजनाको वकालत र सरकारलाई निर्णय सच्चाउन दाबाब दिने उदेश्यका साथ सरोकारवालाहरुकले सरोकार समिती बनाइ संघर्षमा उत्रिन बाध्य भएको संघिय सभाका मानननिय संसद पार्वत गुरुङले बताए ।
दोलखाली जनताको मात्र आर्थिक भविश्य नभई मुलुकभरका नागरिकको आर्थिक मजबुत भविश्य रेखा निमार्णमा कोशे ढुङा सावित हुने तामाकोशी तेस्रो जलबिद्युत आयोजना निमार्णमा सरकारले खेलायाँचि ब्यवहार देखाएकोले गुरुङको आरोप छ । यता प्रदेश सांसद पशुपति चौलागाईले भने “ क्षमता नघटनाउन भन्दै मन्त्रालयमा मागपत्र समेत पेस गरेका छौ ।” जुनसुकै कम्पनीले बनाए पनि आयोजनाको क्षमता घटाउन नहुने उनको भनाई छ ।
दोलखाबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ७ सांसद तथा प्रतिपक्षदलका नेताहरुले आयोजना दोलखा जिल्ला, प्रदेश ३ र समग्र मुलुकको भविष्यसँग जोडिएको भन्दै तत्काल क्षमता नघटाई निर्माण कार्य अघि बढाउन पनि माग गरेका छन् ।
नेपाली कांगे्रस दोलखाका पार्टी सभापति रुद्रबहादुर खड्काले तमाकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको क्षमता ६ सय ५० भन्दा कम नगर्न सरकारलाई दबाब दिएको यदी दोलखाली आवाज अझै सरकारले नसुने आन्दोलनको आँधिबेरी सृजना गर्न जनता तयार रहेको बताएकाछन ।
तामाकोसीको सुन्दरता भनेकै नदीमा लामो जलाशय बन्ने हो, यो पर्यटन विकाससहित बहुउपयोगी बनाउन सकिन्छ, खड्काले भने टिबिआई कम्पनीले पानीको भरपुर उपयोग गर्नुपर्नेमा पछिल्लो ठाउँ ओगट्ने काम मात्र देखिएको छ कांगे्रस नेता खड्काले भने ।
५ सय मेगावटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत आयोजना कानुनी रूपमा बोर्डको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने हुँदा अनुमतिपत्र खारेजीको माग गर्दै २०७४ मंसिर २१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । सर्वोच्चले मंसिर २२ गते सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले पुस ९ गते अन्तरिम आदेश खारेज गरेको थियो। यसपछि कम्पनीलाई आयोजना अध्ययन गर्ने बाटो खुलेको हो । एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतको बजार अनिश्चित भन्दै नर्वेजियन कम्पनी स्ट्याटक्राफ्ट पछि हटेको थियो । लगानी बोर्डले सहजीकरण गरेको आयोजना लामो समयसम्म अघि नबढेपछि विभागले भट्टको कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिएको थियो । टिबिआई कम्पनीले हालको क्षमतामा विद्युत उत्पादन गर्न नसकिने वा विद्युत खरिदमा समस्या हुने भन्दै क्षमता ३ सय ५ मेगावाटमा झार्न प्रस्ताव गरेको छ ।
दोलखाबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ७ सांसद तथा प्रतिपक्षदलका नेताहरुको उपस्थितीमा शिवप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा ३५ सदशीय सरोकार समिती बनाएको सहसंयोजक सृजना खड्काले जानकारी दिएकीछिन । समितीको सदस्यहरुमा कृष्ण बस्नेत, प्रोणप्रताप केसी,धनबहादुर तमाङ,गुण बहादुर बुढाथोकी अम्बिका गोले, होम पााठक ,दीपशंकर चौलागाई,लक्ष्मण खड्का, सन्तोष पाठक ,दिलबहादुर केसी, राजेन्द्र मानन्धर,जिवश खड्का,बमबहादुर तमाङ,कमला कार्की ,उदव पोखरेल, मेद्दराज पोखरेल,गोपाल न्यौपाने, प्रशुराम रिमाल,शम्भु फुयाँल ,लोकराज पाठक,माधव घिमिरे, बिश्वास कार्की ,सम्झना खड्का,निमा लामा, शुरेस उप्रती ,चन्द्र बहादुर खड्का,ज्ञानेन्द्र प्रधान, तारानाथ चौलागाई, सुवास लामा,स्टालिन श्रेष्ठ,कृष्ण कार्की, भीमबहादुर श्रेष्ठ रहेको सहसंयोजक खड्काले बताईन ।