दोलखा २ जेठ । बालुवा गिटीको अभावका कारण भवन निमार्णको काम अति प्रभावित भएको छ । सरकारी तहको उपेक्षाको शिकार भुकम्प पिडितको आवास निमार्ण बनेको हो । शून्य प्रतिशतमा आवास निमार्ण झर्दा समेत सरोकारवाला निकाय मौन छ ।
स्थानिय प्रशासनले जिल्लामा संचालित क्रस उद्योगहरु अवैधरुपमा संचालन भएको भन्दै बालुवा गिटी झिक्न रोक लगाएपछि भुकम्प पिडितहरुले भवन बनाउन सकेका छैन । बालुवाको कालोबजारी चर्कोरुपमा बढेको छ । १६ हजारमा किन्ने गरेको ४ मिटर बालुवा सदरमुकाम चरिकोटमा ३५ हजारमा खरिद बिक्रि भएको सर्वसाधरण नागरिकहरुले गुनासो गरेकाछन। ‘किन निकम्ब बन्छन दोलखाका सरोकारवालाहरु’ नागरिक समाजका अगुवा राजेश मणि बस्नेतले भने।
बस्नेत भन्छन, “गाउँ गाउँमा बालुवा गिटीको अभावले भुकम्प प्रतिरोधात्मक घरहरु बनेकाछैन ।” यता तामाकोशी नदीबाट बालुवा गिटी झिक्न नपाउने ,तर बालुवा गिटी प्रयोग गरेको भवनमात्र पास हुने भनेर प्राविधिकहरुको दैनिक पिडा दोलखाली नागरिकले कति दिन बोक्नु पर्ने हो उनले भने ।
सरकारी राजस्व कति लिने हो ,के के नियम पुराउनुपर्ने होे ब्यवस्थित बनाएर नागरिकको सेवा लाग्न बस्नेतले सरोकारवाला निकायलाई अनुरोध गरेकाछन ।
यता, नमुना बस्ति बन्न लागेको भीमेश्वर नगरपालिका ४ को फस्मी र डिही गाउँमा १ सय ७४ वटा भवन निमार्णका तत्काल थाल्नुपर्ने १ मिटर बालुवा पनि पाउन गाहे परेको स्थानिय रामशरण चौलागाई बताउँछन ।
दोलखा जिल्लामा अझै ६५ प्रतिशत भुकम्प पिडितले भवन निमार्ण गरेका छैन । उद्योगहरु अवैधरुपमा संचालन भएको भन्दै बालुवा गिटी झिक्न रोक लागाएपछि निमार्ण शून्य प्रतिशतमा झरेको छ नागरिक अगुवा नरेन्द्रजंग बस्नेत भने । बस्नेतले भन्छन विकास निमार्णका कामहरु सुस्त गतिमा छन ।
“अवैधरुपमा नदी दोहन गरेको हो भने कानुनी दायरमा ल्याई नागरिकको भवन निमार्ण गर्ने अधिकारको सुनिश्चिता कसले गरिदिने ,आवाजबिहिन नागरिकको समस्याको समधान कसले गरिदिन कसैले सोचेकोछ ।” आक्रोस ब्यक्त गर्दै अझैपनि पालमुनि बस्दै आएको शैलुङेश्वर ४ का हरि खत्रिले भने ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पाठकले भने अवैधरुपमा संचालन भएका क्रसर र जथाभावी नदी दोहन गर्नेलाई कार्वाही बताए । ४ मिटर बालुवाको ३५ सय लिनेलाई कार्वाही गर्ने प्रजिअ पाठकले बताए । उनले नागरिकको सेवाको लागी जिल्ला स्तरयि सरोकारवालाहरुको छलफल गराई समस्याको समधान गर्न पहल गर्ने समेत बताएकाछन ।
स्थानिय तहले बैधानिकरुपमा बालुवा गिटी झिक्न पाउने तत्काल नियमको कार्यान्यन गरिदिन दोलखाका निमार्ण ब्यवसायिहरुले आग्रह गरेकाछन । जिल्लाको विकासका काम अधि बढाउन समस्या परि रहेको उनीहरुले बताएकाछन ।