काठमाडौं,९ माघ। सरकारको लापरबाहीका कारण नेपाली कामदारका लागि जापानको रोजगारी गुम्ने खतरा उत्पन्न भएको छ।
प्राविधिक प्रशिक्षार्थी तालिम कार्यक्रमअन्तर्गत विदेशी कामदार ल्याउने जापान सरकारको नयाँ व्यवस्थाअनुसार दुई मुलुकबीच सम्झौता हुन नसक्दा रोजगारीको अवसर गुम्ने अवस्था सिर्जना भएको हो।
सन् १९९३ यता जापानले नेपालसहित चीन, इन्डोनेसिया, भियतनाम, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, पेरु, लाओस, श्रीलंका, भारत, म्यानमार, मंगोलिया, उज्वेकिस्तान, कम्बोडिया र बंगलादेश गरी १५ देशबाट जिट्को सम्झौताअन्तर्गत तालिमसँगै रोजगारी दिन प्रशिक्षार्थी कामदार लैजाँदै आएको थियो।
पछिल्लो समय जापानले नोभेम्बर २०१६ मा जापान अन्तर्राष्ट्रिय तालिम सहयोग संगठन (जिट्को) परिमार्जन गरी प्राविधिक प्रशिक्षण तालिम कार्यक्रम(टिआइटिपी) का नाममा नयाँ व्यवस्था गरेको छ।
यसअनुसार जिट्को सम्झौता भएका मुलुकलाई जापान सरकारले नोभेम्बर २०१७ सम्म परिमार्जित व्यवस्थाअनुसार नयाँ सम्झौता गर्न आह्वान गरेको थियो।
त्यसलगत्तै जापानले नेपाल सरकारलाई सम्झौताका लागि पत्राचार गरे पनि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले भने त्यसमा कुनै जाँगर देखाएको छैन।
तोकिएको अवधिमा भियतनाम, चीन, भारतलगायत मुलुकले भने त्यससम्बन्धी सहयोग सम्झौता (एमओसी) गरिसकेका छन्।
जापानले जुनसम्मका लागि सम्झौता नवीकरणको म्याद थपेको छ ।
अबको चार महिनाभित्र पनि नेपाल सम्झौताका लागि तयार नभए जापानको श्रमिक स्रोत मुलुकबाट हट्न सक्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले बताए । –नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
