काठमाडौं, ७ माघ। सरकारले जग्गा र जग्गाधनीको विवरण समेटिएको पुरानो लालपुर्जा विस्थापित गरी ‘स्मार्ट लालपुर्जा’ कार्ड वितरण गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ । पहिलेका लालपुर्जाको कागज गुणस्तरीय नभएको, मसी खुइलिने र जग्गाधनीको तस्बिर प्रस्ट नभएको जस्ता आम गुनासा ‘स्मार्ट लालपुर्जा’ ले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा मन्त्रालयले गरेको छ । यो खबर सुरेशराज न्यौपानेले आजको कान्तिपुरमा लेखेका छन्।
यसका लागि भूमिसुधार मन्त्रालयले प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरिसकेको जनाएको छ । सरकारले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कामलाई क्रमश: ‘डिजिटलाइज्ड’ बनाउँदै लगेको र स्मार्ट लालपुर्जा वितरणपछि जग्गा कारोबार पारदर्शी र छरितो हुने भूमिसुधार सचिव शम्भु कोइरालाले बताए । ‘सेवालाई छरितो र पारदर्शी बनाउन स्मार्ट लालपुर्जाको अवधारणा अघि सारिएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि आवश्यक गृहकार्य सुरु भइसकेको छ ।’
हाल देशभरका २० वटा मालपोत कार्यालयले अनलाइनमा आधारित सेवा दिँदै आएका छन् । तर, चालु आर्थिक वर्षभित्र थप ४३ वटा कार्यालय अनलाइनमा जाँदैछन् ।
स्मार्ट लालपुर्जा मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) कै ढाँचाको पुस्तिकामा विवरण हुनेछ । कागज र मसीको गुणस्तरका कारण त्यो टिकाउसमेत हुनेछ । त्यसमा स्मार्ट लाइसेन्सको जस्तै डिजिटल प्रविधियुक्त ‘चिप्स’ पनि हुनेछ । चिप्समा लिखत र स्रेस्तामा रहने सम्पूर्ण विवरण रहनेछन् । यो नयाँ स्मार्ट लालपुर्जाको प्रयोगपछि लालपुर्जा, लिखतजस्ता जग्गा प्रशासनका अभिलेख च्यातिने, घामपानीले बिग्रने, आगलागीमा पर्ने र हराएका कारण सिर्जना हुने जोखिम रहने छैन । किनकि, केही गरी हराए वा कुनै कारणवश कामै नलाग्ने गरी क्षति भएको खण्डमा पनि उक्त लालपुर्जामा हुने विवरण मालपोत कार्यालयको सर्भरमा सुरक्षित हुनेछन् । सेवाग्राहीले आफ्नो लालपुर्जा नम्बर बताउनासाथ सबै विवरण प्राप्त गर्न सकिनेछ । त्यसैगरी, चिप्स र त्यसमा सुरक्षित हुने विवरणका कारण जग्गासम्बन्धी जालसाजी र ठगी हुने सम्भावना न्यून रहनेछ ।
स्मार्ट लालपुर्जाबाट मेसिन रिडेबल प्रणाली भएको ठाउँमा जग्गाधनी र जग्गाको सम्पूर्ण विवरण तत्काल थाहा हुनेछ ।
यसको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आवश्यक परे विदेशी परामर्शदाता नियुक्त गर्ने सुझाव दिन मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा अध्ययन समिति बनाइएको छ ।
सम्भव: भएसम्म त्यही समितिले सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेछ । नभए विदेशी परामर्शदातासमेत छनोट गरिनेछ। एक महिनाभित्र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन कसरी गर्ने भन्ने निक्र्याेल हुनेछ । समितिका सदस्यहरूमा नापी विभाग, भूसूचना तथा अभिलेख विभाग, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका प्रतिनिधिहरू र मन्त्रालयका उपसचिव रहेका छन्। प्रविधिमैत्री बनाउने सोचअनुसार यो अवधारणा अघि सारिएको जानकारी समितिका सदस्य तथा भूमिसुधार विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक रामदत्त भट्टले दिए । ‘जग्गा प्रशासनसम्बन्धी अभिलेखलाई प्रविधिमैत्री र सेवाग्राहीलाई दिने सेवा, सहज र छरितो बनाउन स्मार्ट लालपुर्जाका लागि पहल गरिएको हो,’ भट्टले भने।
भूसेवा केन्द्र पनिजग्गा प्रशासनको काम थप सहज बनाउन मालपोत कार्यालयहरूमा जग्गा कारोबारको लिखतका प्रारम्भिक विवरण प्रविष्टिलगायत काम भूसेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । अनलाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याएका मालपोत कार्यालयमा त्यस्ता सेवा केन्द्र खोल्ने मन्त्रालयको योजना छ। ती सेवा केन्द्रबाटै लिखतका विवरण प्रविष्ट गरिनेछन् । फोटो खिच्ने, औंठाको छाप लिनेलगायत सबै काम यही केन्द्रबाट हुनेछ। कसैले चाहन्छ भने घरबाटै पनि विवरण प्रविष्ट गर्न सकिनेछ । सेवाग्राहीले भरेको लिखतको विवरण त्यही सेवा केन्द्रमा रहेको कम्प्युटरबाट अनलाइनमा प्रविष्ट हुनेछ र त्यसपछि आवश्यक प्रक्रियाका लागि सम्बन्धित शाखामा ‘फरवार्ड’ हुनेछ।
लालपुर्जासमेत तिनै सेवा केन्द्रबाट लिने व्यवस्था गरिने सचिव कोइरालाले जानकारी दिए । यसबाट कार्यालयभित्र हुने अनावश्यक भीड र ‘चलखेल’ स्वत: कम हुँदै जाने र समग्र भूमिसुधार प्रशासनको सार्वजनिक छवि नै सुधार हुने दाबी सचिव कोइरालाको छ।
