काठमाडौं, २९ पुस।नेपाल र भारत प्रबुद्ध समूह (इपिजी)को छैटौँ बैठकले १९५० को सन्धीका चार धारा परिमार्जन गर्ने निस्कर्ष निकालेको छ । नयाँ दिल्लीस्थित इपिजी सचिवालयमा विहीवार र शुक्रवार बसेको वैठकले दुई महिनापछि सातौँ वैठकबाट संशोधित सन्धीको मस्यौदा तयार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । वैठकले साझा प्रतिवेदन लेखन शुरु गर्ने निर्णय गरेको छ भने नेपाल पक्षले मस्यौदा लेख्ने जिम्मा पाएको छ।
‘अब १९५०को नेपाल भारत सन्धी यथावत नरहने कुरामा सहमति भएको छ,’ इपिजीका नेपालतर्फाका सदस्य डा राजन भट्टराईले दिल्लीबाट टेलिफोनमा भने, ‘नेपाल र भारतबीचको खुला सीमाना पनि यही अवस्थामा राख्नु हुँदैन भन्नेमा पनि हामी सहमत भएका छौँ । यसको मोडालिटीका बारेमा हामी चाँडै टुंग्याउँछौँ ।’ अर्को वैठक फागुन १२ र १३ गते काठमाडौंमा बस्ने पनि तय भएको भट्टराईले जानकारी दिए ।
वैठकमा सन्धीको दफाबार छलफल भएको थियो । सन्धीको धारा २, ५, ६ र ७ संशोधन गर्ने तय भएको छ । तर भारतीयपक्षले अर्को वैठकमा थप राय दिएपछि यो बिषय टुंग्याउने सहमति भएको इपिजी सचिवालयका निर्देशक यादब खनालले जानकारी दिए । बैठकमा नेपालतर्पmका संयोजक डा. भेषबहादुर थापा र सदस्यहरू नीलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय र डा. राजन भट्टराई र सचिवालयका सचिव यादब सहभागी थिए । भारतका तर्फबाट संयोजक भगतसिंह कोस्यारी तथा सदस्यहरू जयन्त प्रसाद, महेन्द्र पी. लामा र बिसी उप्रेती बैठकमा सहभागी थिए । सदस्य भट्टराईका अनुसार वैठकमा सामाजिक आर्थिक सम्बन्ध, व्यापार तथा पारबहन, सीमा व्यवस्थापन, दशगजाको व्यवस्थापन, विवादित भूमिका बिषयमा पनि छलफल भएको थियो।‘सबै बिषय साँघुरिएका छन्, प्रारम्भिक प्रतिवेदन लेखन शुरु हुन्छ’ भट्टराईले भने, ‘कार्यकालभित्रै साझा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउन सकिन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । पहिलोपटक एउटै टेबुलमा बसेर सबै बिषयमा छलफल भएको छ यसलाई चानचुनेरुपमा लिन मिल्दैन ।’ दुवै पक्षले साझा प्रतिवेदन लेखेर आ–आफ्ना सरकारलाई बुझाउने कार्यादेश छ । इपिजीको कार्यकाल आगामी असार २१ गते सकिनेछ ।
गत असोज २१ र २२ मा काठमाडौंमा बसेको इपिजीको पाँचौँ बैठकमा खुला सिमाना बन्द नगर्ने, तर आवतजावत अनुगमन गर्ने सहमति भएको थियो । सो बैठकमा नेपाल–भारत सिमानामा जनताको आवतजावत अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा सहमति भएको थियो ।
सन्धिको धारा २, ५, ६ र ७ सच्याउनुपर्ने नेपाल पक्षको मागमा भारतीय टोली यसअघिको बैठकमा सकारात्मक रूपमा पेस भएको थियो । यसपटक इपिजी सदस्य आचार्यले सन्धिसहित नेपाल–भारत सिमाना व्यवस्थापनबारे नेपालको पछिल्लो अडान पेश गरेका थिए । सदस्य उपाध्यायले नेपाल–भारत डुबान नियन्त्रणबारे विगतमा झैँ प्रस्तुतीकरण गरे भने भट्टाराईले व्यापार तथा पारवहनका विषयमा धारणा राख्ने । भारतबाट सामाजिक आर्थिक सम्बन्धका बिषयमा सदस्य जयन्त प्रसादले प्रस्तुतीकरण दिए भने सदस्य लामाले थप व्याख्या गरे ।
इपिजीको पहिलो बैठक ०७३ असार २० र २१ मा काठमाडौंमा बसेको थियो । पहिलो बैठकको पहिलो एजेन्डा १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि थियो । पहिलो बैठक बसेदेखि इपिजीको कार्यकाल दुई वर्ष तोकिएको छ । ०७३ असोज १८ र १९ मा दोस्रो बैठक दिल्लीमा भएको थियो । ०७३ चैत २३ र २४ गते तेस्रो बैठक काठमाडौंमा भएको थियो । इपिजीको चौथो बैठक ०७४ जेठ १५ देखि १७ सम्म भारतको देहरादुनमा भएको थियो । पाँचौँ बैठक ०७४ असोज २१ र २२ गते काठमाडौंमा बसेको थियो। (नयाँ पत्रिका दैनिकबाट)
