काठमाडौं २७।पुस सरकारले गरिबमुखी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसक्दा शीतलहरले बर्सेनि दर्जनौ नागरिकको ज्यान जाने गरेको छ। गतिलो बास र लगाउने न्यानो कपडा अभावमा शीतलहरबाट तराई-मधेसमा गरिब नागरिकको मृत्यु हुने क्रम बढ्दो छ। झाडापखाला प्रकोप, विभिन्न रोगबाट बिरामी हुँदा समयमा उपचार नपाउँदा अकालमा मृत्यु वरण गर्नेको संख्या पनि अधिक छ।
गरिबीकै कारण बर्सेनि सयौं नागरिक मृत्युवरण गर्दा पनि सरकारले गरिब लक्षित विशेष कार्यक्रम भने सञ्चालन गर्न सकेको छैन। गरिब परिवारको हितका लागि केन्द्रमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय नै स्थापना गरिएको छ। केन्द्रीय निकायले प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्दा अवस्था ज्यूँकात्यूँ नै छ।
मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली स्वयं गरिब परिवार पहिचान गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्दा गरिबीकै कारण सर्वसाधारण मृत्युको मुखमा पर्ने दुःखदायी अवस्था रहेको स्विकार्छन्।
‘व्यवस्थित आवास र न्यानो कपडा अभावमा तराईमा शीतलहरबाट नागरिकको अकालमा मृत्यु भएको हो। त्यस्तो स्थिति आउन नदिन गरिब लक्षित स्पष्ट कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्छ’, सचिव मैनालीले भने।
सरकारका विभिन्न निकाय, एनजीओ, आईएनजीओले गरिबी निवारण कार्यक्रममा अर्बौं खर्च गरे पनि त्यो बालुवामा पानीसरह हुँदै आएको तीतो टिप्पणी सचिव मैनाली स्वयंको छ। वास्तविक घरपरिवार पहिचान नै नगरी गरिबमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएकाले ती कार्यक्रमबाट वास्तविक गरिब लाभान्वित हुन नसकेको सचिव मैनालीको बुझाइ छ।
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिब घरपरिवार पहिचान गर्न थालेको छ। गरिब लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रस्ताव तयार पारिएको सचिव मैनालीले जानकारी दिए। गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डले गरिब लक्षित कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न कम्तीमा ४२ अर्ब आवश्यक पर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
बोर्डले मुलुकमा गरिबीको संख्या न्यूनीकरण गरी समृद्धि कायम गर्न तत्काल गरिब घरपरिवारका लागि ४२ अर्बका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको हो। बोर्ड निर्देशक रामहरि गैरेले गरिब घरपरिवारलाई सक्षम बनाई राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा ल्याउन कम्तीमा ६ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरुरी रहेको बताए।
निर्देशक गैरेका अनुसार बोर्ड कार्यकारी समितिले तत्काल गरिब घरपरिवारका लागि ६ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ। ‘ती कार्यक्रमलाई प्रभावकारी सञ्चालन गरी वास्तविक रूपमा गरिबी निवारण नै गर्ने हो भने कम्तीमा ४२ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ’, निर्देशक गैरेले अन्नपूर्णसँग भने।
राष्ट्रिय योजना आयोग र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयअन्तर्गतको अनुसन्धान संस्था ओपीएचआईको पछिल्लो सर्वेक्षणले नेपालको गरिबी दर २८.६ प्रतिशत देखाएको छ। गरिबी निवारण मन्त्रालयले मुलुकका २६ जिल्लाका गरिब घरपरिवारको पहिचान गरेको छ। २६ जिल्लामा ३ लाख ९१ हजार ८ सय ३१ घरपरिवार गरिब रहेको फेला परेको छ।
गरिबी निवारण मन्त्रालयले २६ जिल्लाका ३ लाख ९१ हजार ८ सय ३१ घरपरिवार गरिब रहेको फेला पारेको छ।
मन्त्रालयअन्तर्गतको गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय केन्द्रले बाँकी ५१ जिल्लाको गरिब घरपरिवार पहिचान गर्न तयारी थालेको छ। मन्त्रालयका सचिव मैनालीले गरिब घरपरिवार पहिचान गरी सरकारले नियमित बजेट विनियोजन गर्न जरुरी रहेको औंल्याए। २६ जिल्लामा गरिब परिवार मापन गर्दा औसतमा गरिबी दर ४० प्रतिशत आएको थियो। गरिब पहिचान भएपछि त्यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनका विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरी गरिबी निवारण कार्यक्रमलाई सार्थकता दिलाउन सहज हुने सचिव मैनालीको तर्क छ।
गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डले गरिब पहिचान बस्तीमा ६ वटा महत्वपूर्ण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सिफारिस गरेको छ। गरिबी निवारणका लागि पहिचान भएका गरिब घरपरिवारका सदस्यलाई सहकारीमार्फत रकम दिएर स्वआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै, गरिब घरपरिवारका लागि सीप विकास तालिम सञ्चालन गरी काम खोज्न अर्काे कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै, बाह्रै महिना खाना नपुग्ने परिवारलाई खाद्य सुरक्षाअन्तर्गत खाद्यान्न, दाल, नुनलगायत अत्यावश्यक वस्तु उपलब्ध गराउनुपर्ने अर्को कार्यक्रम छ। गरिब घरपरिवारका दुई जना बालबालिकालाई निश्चित छात्रवृत्ति दिनुपर्ने, सोलार र वायोग्यासमार्फत खाना पकाउने इन्धनमा सुधार हुने गरी सहयोग गर्नुपर्ने तथा अन्य वस्तु उपलब्ध गराई आवासमा सुधार गर्नुपर्ने कार्यक्रम पहिचान गरिएको छ।
बोर्ड निर्देशक गैरले आफूहरूले गरिब घरपरिवारका लागि ४२ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरे पनि त्यो सबै रकम सरकार एक्लैले वहन गर्नु नपर्ने सुझाए। ‘सरकारले गरिबी निवारणका लागि लक्षित कार्यक्रम घोषणा गरी बजेट व्यवस्थापनका लागि आह्वान गरे दातृ निकायबाट सहजै बजेट उपलब्ध हुन्छ’, निर्देशक गैरेले भने।
गरिब घरपरिवार पहिचान भइसकेकाले बजेट र कार्यक्रममा दुरुपयोग नहुने उनको तर्क छ। ‘गरिब पहिचान गरिएका स्थानमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिए कार्यक्रमबाट वास्तविक गरिब लाभान्वित हुनेछन्’, निर्देशक गैरले भने।(अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकबाट)
