पब्लिक संवाददाता
बुधबार, पुस २६, २०७४
0
काठमाडौं २६ पौष। सर्बोच्च अदालतको आदेशपछि एनसेलका विदेशी साझेदारलाई लाभांस लैजान नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएको छ। विदेशी विनिमय विभागसमेत हेर्ने डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको तहबाट लाभांस स्वीकृत भएको छ।
अदालतले लाभांस लैजान बाटो खोलिदिएपछि केही महिना अगाडि लाभांसका लागि निवेदन दिएको एनसेल प्रकृया अगाडी बढाइ दिन राष्ट्र बैंक पुगेको थियो। सर्बोच्चको चिठ्ठीका आधारमा राष्ट्र बैंकले लाभांस स्वीकृति गरिदिएको हो।
(4).JPG)
एनसेलका विदेशी साझेदारले पाँच प्रतिशत लाभांस कर बुझाएर ७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लैजान स्वीकृति पाएका हुन्। यो एनसेलले आर्थिक बर्ष २०७२/७३ को लाभांस लैजान स्वीकृति पाएको हो। अदालतले आदेश दिए पनि एनसेलले बाँकी बर्षहरुको लाभांसका लागि राष्ट्र बैंकमा विदेशी विनिमय सटहीको सुविधा माग गरिसकेको छैन।
एनसेलले गत आर्थिक बर्षको भदौमा ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ लभांस लगेको थियो। उसले आर्थिक बर्ष २०६९/७० को नाफाबाट भन्दै लाभांस लगेको थियो। यो लाभांसका बारेमा ब्यापक विरोध भएपछि संसदीय समितिले अब उपरान्त लभांस लैजान नदिनु भन्दै राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि रोकिएको लाभांस सर्बोच्चका न्यायाधिसहरु ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले खुलाइ दिएका थिए।
सुरु लगानीको दश करोड रुपैयाँको स्रोत देखाउन नसकेपछि एनसेलको क्यास रिप्याट्रियसन पाँच वर्षदेखि रोकिएको थियो। त्यसमध्ये गत बर्ष बिवादका बीच एक आर्थिक बर्षको पैसा लैजान सफल भएको थियो। त्यसपछि भने रोकिएको थियो। संसदीय समितिमा भएका छलफलमा एनसेलको क्यास रिप्याट्रियन रोकेर पुँजीगत लाभकर असुल गर्नुपर्ने पक्षमा आवाज उठेको थियो।
एनसेलको सेयर खरिदविक्रि हुँदा पुँजीगत लाभकर नतिरेको भन्दै संसदीय समितिले लाभांस लैजान रोक लगाएको थियो। एनसेलले ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ लाभांस लैजाँदा देशको शोधनान्तर गत आर्थिक बर्षको भदौमा तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँले घाटामा गएको थियो।
एनसेलले यसपाली लाभांस लैजानका लागि आफ्नो खाता रहेका बैंकहरुलाई आवश्यक रकमको जोहो गर्न सुचित गरिसकेको छ। एनसेलको कुल जगेडा कोषमध्ये आधा हाराहारी बिदेशी मुद्रामै छ। धेरै रकम नबिल बैंकमा छ। एनसेलले लाभांस बापत ठूलो रकम झिक्ने भएपछि नबिल बैंकले १३.०२ प्रतिशत ब्याज तिरेर साढे दुई अर्ब रुपैयाँ बजारबाट उठाइसकेको छ।
एनसेलले अदालतको पूर्ण इजलासले निर्णय गर्नुअघि नै लाभांस लैजान हतारो गरिरहेको छ। पूर्ण इजलासले ठूला करदाता कार्यालयले पूँजीगत लाभकर बारे बाँकी बक्यौदा तिर्नु पर्ने विवरण प्रस्तुत गरेमा लाभांस लैजान रोक लाग्न पनि सक्छ।
एनसेलको जगेडा कोषमा करिव ७५ अर्ब रुपैयाँ छ। उसले लाभांस घोषणा गरेर यो पैसा लैजान सक्छ। कुल लाभांसमध्ये २० प्रतिशत भने नेपालमै रहन्छ। एनसेलले जगेडा कोषमा रहेको सबै रकमलाई लाभांस घोषणा गरेमा करिव ५७ अर्ब रुपैयाँ बिदेशिने छ।( बाट)
