सरकारले मंसिर ८ मा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. वाग्लेको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले केही समयपहिले उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक निर्देशनसहित प्राधिकरणलाई आयोजना कार्यान्वयन सुरु गर्न निर्देशन दिएको घिमिरेले बताए । आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा संस्थान, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीको कल्याण कोष तथा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रकम लगानी गर्न सकिने सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
फ्रान्सेली परामर्शदाता टक्याटबेलले तयार पारेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको कुल लागत २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँबराबर हुनेछ । सो लागतमध्ये सरकारले प्राधिकरणलाई ९४ अर्ब रुपैयाँ अनुदानमा उपलब्ध गराउनेछ । सरकारले आयोजना माथिल्लो तामाकोसीको ढाँचामा निर्माण गर्ने गरी प्रस्ताव तयार पारेको छ । प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत हिस्सा रहने आयोजनामा अपुग रकम कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायतका निकायबाट लिइनेछ।
त्यस्तै सरकारले पूर्वाधार शुल्कमार्फत उठाउँदै आएको रकमसमेत आयोजनामा लगाइनेछ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाएको छ । सो करबापत हालसम्म १३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा रकम संकलन भइसकेको छ । आगामी १० वर्षमा सो करबाट १ खर्ब रुपैयाँबराबरको रकम जम्मा हुनेछ । सञ्चय कोषले वार्षिक १० अर्बका दरले १० वर्षसम्म लगानी गर्दा १ खर्ब रुपैयाँ हुन्छ । त्यस्तै माथिल्लो तामाकोसी, चिलिमे जलविद्युत्जस्ता आयोजनाले पनि लगानी गर्ने गरी ढाँचा तयार पारिएको छ। नेपाल टेलिकमबाट २० अर्ब र स्थानीय प्रभावितबाट २० अर्ब रुपैयाँसमेत आयोजनामा लगानी गर्न सकिने अध्ययन समितिको ठहर छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले ऊर्जा मन्त्रालयबाट आयोजना अगाडि बढाउने निर्णयसहितको पत्र प्राप्त भएको बताए। आयोजना कम्पनी ढाँचामा स्थानीयवासीको समेत सहभागितामा अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ। सरकारले समेत अनुदान उपलब्ध गराएपछि आयोजना निर्माण सुरु गर्न सहज हुने प्राधिकरणले विश्वास लिएको छ। सरकारले आयोजना सम्भाव्य बनाउन अनुदान दिनेसमेत विकल्प अगाडि सारेपछि आफूहरूलाई सहज हुने र आयोजना आकर्षक हुनेसमेत प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा आयोजनाका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। सो रकम स्थानीय प्रभावित बासिन्दालाई मुआब्जा वितरणमा खर्च भइरहेको छ।
आव ०७३/७४ मा ५ अर्ब रुपैयाँ रकम मुआब्जाका लागि खर्च भएको थियो। आयोजनामा ६० अर्ब रुपैयाँ मुआब्जाका लागि खर्च गर्नुपर्नेछ । धादिङ र गोरखाका साविक २७ गाविसका करिब ५० हजार बासिन्दा आयोजनाका कारण प्रभावित हुनेछन् । प्रभावित अन्य क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण भएर वितरणको प्रक्रिया सुरु भए पनि गोरखाको आरुघाट बजार र धादिङको खहरे बजारको मुआब्जा के–कति निर्धारण गर्ने भन्नेबारे हालसम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन।
बुढीगण्डकी आयोजना सरोकार समितिले पटक–पटक मुआब्जा वितरण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन र शीघ्र वितरण गर्न दबाब दिँदै आएको छ । सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकाल मुआब्जा निर्धारण भएकालाई तत्काल वितरण गर्न र नभएको स्थानको समेत तत्काल तय गर्न आफूहरूले आन्दोलन
गरेको बताउँछन् । (नयाँ पत्रका दैैैैनिकबाट)
