काठमाडौं, १८ पुस। प्रदेश सभामा समानुपातिक सिट पाएका १३ मध्ये ६ दलको उम्मेदवार छनोट नमिलेको भन्दै निर्वाचन अयोगले सच्याउन पत्राचार गरेको छ। उम्मेदवारको क्रमसंख्या नमिलाई पठाएको, एउटा समुदायको कोटामा अर्को समुदायको व्यक्ति पठाएको भन्दै आयोगले सोमबार दलहरूलाई तीन दिनभित्र सच्याउन पत्रचार गरेको छ।
कांग्रेस, संघीय समाजवादी फोरम, राष्ट्रिय जनता पार्टी, राप्रपा, जनमोर्चा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले क्लस्टर नमिलाएर उम्मेदवारको सूची पठाएको आयोगले जनाएको छ।
कांग्रेसले क्लस्टर मिलाएन
कांग्रेसले पठाएको सूचीमा जनजाति कोटाबाट पठाउनुपर्ने महिलाको कोटामा मुस्लिम समुदायको पुरुषलाई पठाएको छ। प्रदेश २ मा जनजाति महिलाको कोटाबाट शोभा लामालाई पठाउनुपर्नेमा मुस्लिमबाट शेखररसिद अलीको नाम सिफारिस गरेको छ।
लामाले आयोगमा प्राथमिकता सूची र क्लस्टरवाइज निर्वाचित गर्न आग्रह गर्दै निवेदन नै दिएकी छन् । प्रदेश १ मा खसआर्य महिला कोटाबाट शान्ता पौडेलको पहिलो नम्बरमा नाम भए पनि तेस्रो नम्बरकी सीतादेवी पौडेललाई पठाएको छ । त्यसैगरी, थारू र दलित पठाउनुपर्नेमा मुस्लिम वा अन्य समुदाय पठाएको पनि आयोगका जनाएको छ । महिलाको अनुपात पनि मिलाइएको छैन।
साना दलको पनि समस्या
प्रदेश १ बाट समानुपातिकमा एक सिट पाएको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले महिला पठाउनुपर्ने कोटामा पुरुष पठाएको छ । आयोगले एक सिट पाएको अवस्थामा महिला अनिवार्य पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि मञ्चले पुरुषतर्फ एक नम्बरमा भएका कुमार लिङ्देनको नाम पठाएको छ।
जनमोर्चाले पनि महिला पठाउनुपर्ने कोटाबाट पुरुषलाई पठाएको छ। प्रदेश ५ मा एक सिट पाएको जनमोर्चाले बमबहादुर खत्रीलाई पठाएको छ, तर महिलाबाट तारा जिसीलाई पठाउनुपर्ने थियो । राप्रपाले पाएको सूचीमा पनि समस्या देखिएको आयोगले जनाएको छ।
प्रदेश प्रमुख कुर्दै आयोग
निर्वाचन आयोग प्रदेश सभामा समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित उम्मेदवारको सूची सार्वजनिक गर्न प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति कुरेर बसेको छ । प्रदेश सभाको निर्वाचनको परिणाम प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रदेश सभाको समानुपातिक उम्मेदवार निर्वाचित भएको एक हप्ताभित्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनुपर्छ । तर, अहिलेसम्म सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको छैन।
राजपाको सूचीले आयोग समस्यामा
आफ्नै कमजोरीका कारण निर्वाचन आयोगलाई राजपाले बुझाएको समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने उम्मेदवारको नाम मिलाउन समस्या परेको छ। समुदायविशेषको कोटाअनुसार राजपाले बन्दसूची नबुझाएका कारण आयोग नाम स्वीकार गर्ने कि नगर्ने अन्योलमा परेको छ।
प्रदेशअनुसार समुदायविशेषको कोटा निर्धारण गरेर समानुपातिक बन्दसूची बुझाउने कानुनी व्यवस्थाविपरीत राजपाले प्रदेश २ को समानुपातिक सूचीमा मधेसी कोटा मात्रै बुझाएको थियो। आयोगले कानुनविपरीतको सूची सुरुमै बुझेका कारण अहिले समुदायविशेषको कोटाअनुसार उम्मेदवार निर्वाचित गर्न समस्या परेको एक आयुक्तले बताए।
प्रदेश २ मा ६४ समानुपातिक उम्मेदवारको सूची बुझाउनुपर्ने थियो। त्यसमध्येबाट मधेसी, जनजाति, खसआर्य, थारू, दलित र मुस्लिमको कोटा निर्धारण गरी बुझाउनुपर्नेमा राजपाले सबै नाम मधेसी कोटाअन्तर्गत राखेर सूची बुझाएको थियो।
राजपाले प्रदेश २ मा पाएको १० वटा समानुपातिक सिटमा सबै मधेसी कोटाभित्रबाट सातजना महिला र तीनजना पुरुष पठाएको छ । तर, आयोगको निर्देशिकाअनुसार सूची बुझाउने हो भने मधेसी कोटाबाट पाँचजना, जनजाति, थारू, मुस्लिमबाट एक–एकजना र दलितबाट दुईजना उम्मेदवारको नाम पठाउनुपर्ने थियो । तर, राजपाले अहिले ३३ प्रतिशत महिला मात्रै पु¥याउने गरी सातजना पठाएको छ।
यस्तो अवस्थामा आयोगले पाँचजना मधेसी कोटाबाहेक अन्य संख्या निर्धारण गर्न सक्दैन । आयोगका एक आयुक्तका अनुसार नियमतः राजपाका पाँचजना उम्मेदवार मात्रै स्वीकार गर्न सकिने अवस्था छ। तर, पहिला सूची बुझेका कारण राजापले पनि निहुँ खोज्ने बहाना पाएको छ।
राजपा पनि कानुन मिच्दै
राजपाले पनि कानुनविपरीत समुदायविशेषको कोटामा अन्य उम्मेदवारको नाम पठाएको छ। प्रदेश ५ मा राजपाले पाएको १ सिटमा प्रदेशको समुदायविशेष कोटाअनुसार खसआर्य महिला पठाउनुपर्नेमा मुस्लिम पुरुषलाई पठाएको छ। उक्त सिटमा खसआर्य महिलाबाट विन पन्त पठाउनुपर्नेमा पुरुष कोटाबाट अब्दल कादिर सेखलाई पठाएको छ। आयोगका अनुसार एक सिट पाएको अवस्थामा अनिवार्य महिला निर्वाचित गराउनुपर्छ।
त्यसैगरी, प्रदेश ७ मा पनि समुदायविशेषको कोटाअनुसार एक सिट पाउँदा खसआर्य महिला पठाउनुपर्ने हुन्छ। तर, राजपाले शान्ति सिंहको सट्टा सुनीता चौधरीको नाम पठाएको छ। अझ सुनीताभन्दा अगाडि पाँचजना महिला सूचीमा थिए । यता, प्रदेश २ मा मधेसी महिलाको प्राथमिकता मिचेर १९ नम्बरकी पुनककुमारी यादवलाई पठाएको छ।
(नयाँ पत्रिका दैनिकबाट)
