काठमाडौं, ७ पुस। सातवटै प्रदेश सभा सञ्चालन गर्न कम्तीमा ४६९ जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतम संयोजकत्वको संघीय संसद् एवं सचिवालय र प्रदेश सभा एवं सचिवालयसम्बन्धी अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा ४७ स्थायी र २० करारका कर्मचारीको आवश्यकता पर्नेछ।
अघिल्लो संसद् र सचिवालयको चालू खर्च र कायम कर्मचारीका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको प्रवक्ता गौतमले बताए। सोही प्रतिवेदन अध्ययन गरेर प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि सचिवालय तयार हुने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पन्थीले बताए ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव केवल भण्डारीले संघीय संसद् र प्रदेश सभा सञ्चालन गर्न लाग्ने अनुमानित खर्च तथा आवश्यक पर्ने कर्मचारीबारे अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मानिने बताए । ‘प्रदेश सभा सञ्चालन गर्न के–कति कर्मचारी आवश्यक पर्छ भन्ने यसअघिका अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर निष्कर्षमा पुगिन्छ,’ उनले भने।
आवश्यक कर्मचारी : ४७
प्रदेश सभा सचिव १, सचिवालय सचिव १, सहसचिव ३, उपसचिव वा सोसरह ७, शाखा अधिकृत वा सोसरह १२, नायब सुब्बा वा सोसरह १७, खरिदार वा सोसरह ६
करार २० जना : प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि करारमा पनि करिब २० कर्मचारी राख्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ। अध्ययन समिति संयोजक डा. गौतमले कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, माली, बगैँचे, कुचिकार, सरसफाइ, सवारीचालकलगायत पद करार सेवामा पूर्ति गर्न उपयुक्त हुने बताए।
जम्मा खर्च : २ अर्ब ५५ करोड
प्रदेश सभा : २३ करोड ११ लाख ४२ हजार ८५८
प्रदेश सचिवालय : १३ करोड ३१ लाख ४२ हजार ८५८
७ वटा प्रदेश सभाको भवन, समिति कक्ष तथा प्रदेश सभा सचिवालय, पुस्तकालय र संसदीय दलका कार्यालयहरू निर्माणका लागि छुट्टै खर्च आवश्यक पर्ने देखिन्छ । स्थायी रूपको प्रदेश सभा भवन निर्माण नहुँदासम्म अन्य भवनमा प्रदेश सभा सञ्चालन गर्दा आधुनिक प्रविधियुक्त पूर्वाधारका लागि थप बजेट आवश्यक पर्नेछ। (नयाँपत्रिका दैनिक)
