सरकारले राज्यकोषबाट कार्यकर्तालाई ८ करोड बाँड्दै

 पब्लिक संवाददाता      बुधबार, पुस ५, २०७४      0

पुस ५ काठमाडौं : सरकारले मापदण्डबिनै आर्थिक सहायता वितरण क्रमलाई जारी राख्दै ५ सय २ जनालाई झन्डै ८ करोड रुपैयाँ वितरण गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ । वाम गठबन्धन नयाँ सरकार गठनको संघारमा पुगेकै बेला शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले त्यति ठूलो परिमाणमा रकम बाँड्ने तयारी गरेको हो ।

गृहमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशनमा गृह मन्त्रालयले आर्थिक सहायता दिन तयार पारेको प्रस्ताव मंगलबार मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ। सम्भवतः अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले रकम वितरणको निर्णय गर्नेछ । गृहले ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँ दिन प्रस्ताव गरेको छ। सगर पण्डितले आजको अन्नपुर्ण पोष्ट खबर लेखेको छ।

यसअघि ६ कात्तिकमा सरकारले ३ सय १० कार्यकर्तालाई एकै दिन ४ करोड ५८ लाख, ६ असोजमा ८ सय ८७ जनालाई १० करोड, साउन-भदौमा ४ करोड ७६ लाख वितरण गरेको थियो।

अहिलेको सूचीमा सत्तासीन दलका कार्यकर्ता तथा उच्च नेता निकटका व्यक्ति छन्। गृह मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक सहायता पाउनेको सूचीमा प्रधानमन्त्री देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुरा तथा आसपासका कैलाली, कञ्चनपुर जिल्लाका कार्यकर्ता बढी छन् । यस्तै, विभिन्न मन्त्री निकटका कार्यकर्ता पनि उक्त सूचीमा अटेका छन्।

गृहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, बिरामी भएर उपचार गर्न नसक्ने र दीनदुःखीलाई आर्थिक सहायता दिइने गरेको बताए ।

दीनदुःखी र गरिबलाई नै आर्थिक सहायता दिन आवश्यक पहल भइरहेको सचिव सापकोटाले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको प्रस्तावबारे भने सचिव सापकोटाले केही बताउन चाहेनन् । ‘वास्तविक दीनदुःखीले आर्थिक सहायता पाउनु त राम्रै हो नि’, गृहसचिव सापकोटाले अन्नपूर्णसँग भने ।

गृहको आर्थिक प्रशासन शाखामा भने केही व्यक्ति आफूले आर्थिक सहायता पाएको भन्दै रकम माग गर्न पुगिसकेका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा आर्थिक सहायताको प्रस्ताव पेस भएलगत्तै कार्यकर्तालाई प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रधानमन्त्री निकटका व्यक्तिले पैसा बुझ्न गृह मन्त्रालय जान भनेपछि विभिन्न व्यक्तिले रकम माग्न थालेको आर्थिक प्रशासन शाखाका कर्मचारीले बताएका छन् ।

मंगलबार गृहमा आएका केही व्यक्ति आफू आर्थिक सहायता पाउने सूचीमा रहेको जनाउँदै के-कस्तो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हो भन्दै जिज्ञासा राखेका थिए।

अहिलेको सूचीमा सत्तासीन दलका कार्यकर्ता तथा उच्च नेता निकटका व्यक्ति छन् । गृह मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक सहायता पाउनेको सूचीमा प्रधानमन्त्री देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुरा तथा आसपासका कैलाली, कञ्चनपुर जिल्लाका कार्यकर्ता बढी छन् । यस्तै, विभिन्न मन्त्री निकटका कार्यकर्ता पनि उक्त सूचीमा अटेका छन् ।

आर्थिक प्रशासन शाखाका कर्मचारीले गृहबाट पाँच सयलाई आर्थिक सहायताका वितरणको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा गएको भन्ने आफूहरूले पनि सुनेको तर निर्णय भएर आइनसकेकाले अहिले रकम वितरण गर्न नसकिने भन्दै फर्काइरहेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई पनि परीक्षण गर्छैाँ : गृहसचिव

आर्थिक सहायता वितरण अपारदर्शी र अनियन्त्रित हुँदै आएको छ, स्पष्ट मापदण्ड छैन आर्थिक सहायता वितरणको?

– मापदण्ड प्रस्ट छ । आर्थिक सहायता दीनदुःखी गरिब र रोगीलाई दिने हो । अझै कडा रोग लागेकालाई दिने हो । क्यान्सर र किड्नी पीडितलाई दिने हो।

तपाईंले भनेजस्तो वास्तविक पीडितले पाउन सकेका छैनन् नि ?

– होइन, अब हामी राम्ररी परीक्षण गर्छैाँ । मापदण्डअनुसार गरिब, विपन्न र रोग लागेकालाई मात्रै सिफारिस र प्रस्ताव गर्छौं । गलत व्यक्तिलाई दिँदैनौँ।

उपचार गराइरहेकालाई अस्पतालकै नाममा रकम दिन सकिँदैन ?

किन नसकिने । सकिन्छ । अझै अब त रोगको प्रिभेन्सनमा जानुपर्छ भन्ने हो । रोग नै लाग्न नदिन के गर्नुपर्छ त्यसतर्फ सोच्नुपर्छ । आर्थिक सहायतालाई पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ ।

वास्तविक दीनदुःखीले पाउँदैनन् भनिन्छ नि ?

हामी अब वास्तविक पीडितलाई नै दिलाउने प्रयासमा छैाँ । पाउने नै दीनदुःखीले हो । विभिन्न सिफारिसका आधारमा दिने गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भयो भने पनि हामी त्यसलाई राम्ररी चेक गर्न सक्छौं । पाउनै पर्ने व्यक्तिले पायो कि अरू कसैले पायो भन्ने कुरा हामी आफंैले पनि चेक गर्न सक्छौं र चेक गरिरहेका पनि छांै ।

तपाईं ब्युरोक्रेट्सहरूले राजनीतिक नेतृत्वलाई आर्थिक सहायता वितरण गर्दा पारदर्शी र औचित्यका आधारमा दिनुपर्छ भनेर सुझाव गर्न किन सक्नुहुन्न ?

सुझाव दिइरहेका छौं । हामीले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा दिनुपर्छ भनिरहेका छौं ।

विगतमा एकै दिन ८ सय ८७ जनालाई आर्थिक सहायता बाँड्ने काम गरियो, अहिले पनि पाँच सयलाई बाँडिँदै छ, यो त अति भएन र?

देशका दीनदुःखी र रोगीलाई बाँडिएको होला नि । वास्तविक दीनदुःखी र बिरामीले पाए भने त राम्रै हो तर त्यस्ताले पाउन सकेनन् भनेचाहिँ सोचनीय हुन सक्छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा पनि के-कस्ताले पाए भन्ने कुरा हामीले अन्तिम परीक्षण गरेर मात्रै रकम दिने गरी गृहकार्य थालेका छैाँ ।

छुटाउनु भयो कि?

फेसबुक छैन तलको फारम भर्नुहोस् ।