पुस ४ काठमाडौं, राष्ट्रिय गौरवको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लगानीको योजना तय गर्न गठित समितिले तीनवटा विकल्पसहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले विशिष्टीकृत आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (स्पेसल भेहिकल प्रपोज), सरकारको पूर्ण लगानीमा प्राधिकरणद्वारा निर्माण गर्ने र इपिसिएफ मोडेलमा आयोजना निर्माण गर्ने विकल्पसहित प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
आयोजनामा लगानीको खाका निर्माण समितिका संयोजक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले सोमबार उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापालाई ऊर्जा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउँदै सो विकल्प प्रस्तुत गरेका हुन् । गत कात्तिक २७ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै बुढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न खाका तयार गर्न समिति गठन गरेको थियो । यसअघि चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी गेजुवालाई निर्माणको जिम्मा दिने अघिल्ला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारको निर्णय देउवा सरकारले खारेज गरेको थियो । राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थसचिव, ऊर्जासचिव, ऊर्जाका प्राविधिक सहसचिव र विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सदस्यसचिव रहनेगरी समिति गठन गरेकोबुढीगण्डकी निर्माणका तीन विकल्प थियो ।
आयोजना निर्माणमा २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सरकार आफैँले आयोजना निर्माण गर्न सक्ने भन्दै मन्त्री थापाले यो प्रतिवेदन पछिल्लो सरकारलाई मार्गदर्शक हुने बताए । ‘हामीले यो निर्णय कुनै कम्पनी वा देशको विरुद्ध गरेका होइनौँ,’ मन्त्री थापाले भने, ‘देशको समृद्धि गर्न आगामी सरकारलाई सहयोग होस् भनेर निर्णय गरिएको हो ।’
प्रतिवेदनले आयोजना कार्यान्वयन एवं लगानीको प्रारूप सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रूपमा विशिष्टीकृत आयोजना कार्यान्वयन इकाइ स्थापना गरी सरकार, विद्युत् प्राधिकरण तथा अन्य ऋण लागनी गर्ने संस्थाहरूसँग सम्झौता गरी लगानी व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । आयोजना सञ्चालनमा आउँदा हुने तल्लो तटीय फाइदाहरू बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ, खानेपानीजस्ता बिषयको लाभहानि हेरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार काम गर्न सुझाएको छ ।
स्वदेशी लगानीबाट यसरी बन्छ बुढीगण्डकी
स्वदेशी लगानीबाट आयोजना निर्माण गर्न सरकारले इन्धन आयातमा ५ रुपैयाँ प्रतिलिटरको पूर्वाधार तथा कार्बन कर लगाउँदै आएको छ । विगत १० वर्षको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष १५ प्रतिशतका दरले इन्धन आयत वृद्धि भएको छ । अझ आउँदो वर्ष विकास निर्माणका कार्यहरू व्यापक रूपमा बढ्ने र आर्थिक वृद्धिदर ७.२ प्रतिशत हुने प्रक्षेपणलाई मान्ने हो भने आगामी १० वर्षमा इन्धनबाट मात्रै १ खर्ब ८७ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ जम्मा हुन्छ । इन्धन करबाट अहिलेसम्म १५ अर्ब रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ।
आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न नेपाल सरकारको स्रोत (पूर्वाधार कर र कार्बन कर)का साथै प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, बिमा कम्पनी, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआइडिसिएल), नेपाल टेलिकम, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीमा रहेको सञ्चित कोषबाट लगानी गर्न सकिन्छ । साथै सर्वसाधारण, गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाहरूको समेत लगानी आकर्षित गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जसअन्तर्गत नेपाल सरकारले १ खर्ब ४० अर्बदेखि १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ, विद्युत् प्राधिकरणले १० देखि २० अर्ब, कर्मचारी सञ्चयकोषले ३० देखि ५० अर्ब, नागरिक लागनी कोषले ३० देखि ४० अर्ब, नेपाल टेलिकमले १५ देखि २० अर्ब, राष्ट्रिय बिमा संस्थान १० देखि २० अर्ब, एचआइडिसिएलबाट १० देखि १५ अर्ब, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् कम्पनीबाट ७ देखि १० अर्ब, चिलिमेबाट ३ देखि ५ अर्ब, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीबाट ५ देखि ७ अर्ब र सर्वसाधारण तथा विप्रेषणबाट १० देखि २० अर्ब रुपैयाँ गरी कुल न्यूनतम २७० अर्बदेखि अधिकतम ३६७ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्ता छन् ३ विकल्प
१. समितिले विशिष्टीकृत आयोजना कार्यान्वयन इकाइ स्थापना गरी आयोजना विकास तथा निर्माण गर्न सकिने जनाएको छ। यो विधि हाल निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनामा अपनाइएको छ । जसअनुसार सरकारी संस्थाहरू, बचत गर्ने वित्तीय संस्थाहरू तथा सर्वसाधारणसमेतको सेयर सहभागितामा एक नाफामूलक कम्पनी खडा गरी ऋण लगानीको व्यवस्थासमेतबाट आयोजना बनाउन सकिन्छ । यसमा सरकार, प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लागनी कोष, एचआइडिसिएल, टेलिकम, बिमा संस्थान, बिमा कम्पनीहरू, तामाकोसी जलविद्युत्, चिलिमेलगायतका कम्पनीहरूको इक्विटी रहने गरी प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रूपमा बुढीगण्डकीको विकास गर्न सकिनेछ । प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गरेर आयोजना विकास गर्न सकिन्छ । नाफा कम देखेर विदेशी कम्पनीहरू लगानी गर्न अनिच्छुक हुने हुँदा ‘भायबलिटी ग्याप फन्डिङ’ गरेर सरकारले अधिकतम ९४ अर्ब रुपैयाँसम्म लागनी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस विधिबाट निर्माण गर्दा नेपाल सरकारले कुल लागतको करिब ३५ प्रतिशत ‘भायबलिटी ग्याप फन्डिङ’ गर्दा आयोजनाको लागत १ खर्ब ७६ अर्ब हुन आउँछ । यसमा ३० प्रतिशत अर्थात् ५३ अर्ब इक्विटी र ७० प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब २३ अर्ब ऋणबाट व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिवेदनअनुसार यसको पुँजी संरचना प्राधिकरणको ३९ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चयकोषको ५, नागरिक लागनी कोषको ५, टेलिकमको ५, बिमा संस्थान र कम्पनीहरूको ४, एचआइडिसिएलको ४, माथिल्लो तामाकोसीको ४, चिलिमेको ४,सेना प्रहरीको ३, कर्मचारीको ५, स्थानीयको १० तथा सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत हुने गरी निर्माण गर्न सकिन्छ।
२.नेपाल सरकारको पूर्ण लगानीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजना विकास र निर्माण गर्ने रहेको छ । यो हाल प्राधिकरणबाट कार्यान्वयनमा रहेका सबैजसो विद्युत् आयोजनामा अपनाइएको विधि हो । यसमा सरकारले प्राधिकरणलाई सेयर र ऋण लगानीको माध्यमबाट स्रोत उपलब्ध गराउँछ। अन्य लागनीकर्ता नहुनाले आन्तरिक प्रतिफल दरसम्बन्धी विषय गौण हुन्छ । यो विधिअनुसार नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोत र बाह्य स्रोतबाट निर्माण गर्न सकिने उल्लेख छ । आन्तरिकतर्फ पूर्वाधार कर÷कार्बन कर, नियमित राजस्व, आन्तरिक ऋण तथा आयोजनाको विशेष ऋणपत्र जारी गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, बाह्य स्रोतअन्तर्गत बहुपक्षीय र द्विपक्षीय ऋण, अन्य संस्थाहरूको ऋण तथा आपूर्तिकर्ताको ऋण लिन सकिनेछ । नेपाल भर्खरै संघीय संरचनामा गएकाले यसको व्यवस्थापनमा प्रशस्त स्रोत जुटाउनुपर्ने हुन्छ।
३.इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानी (इपिसिएफ) विधिमा आयोजना विकास र निर्माण गर्न सकिने उल्लेख छ। यो विधिमा आयोजनाको सम्पूर्ण इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण गर्न वित्तीय व्यवस्थासमेत आफैँ गर्ने गरी प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट कुनै एक कम्पनीलाई जिम्मा दिन सकिन्छ । यसमा आयोजना निर्माण भएपछि नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्ने वा निश्चित समयसम्म सञ्चालन गर्ने विकल्प हुन सक्छ। निर्माणकर्ताले ऋणको स्रोत आफैँ व्यवस्था गरी आयोजना सञ्चालनमा आएपश्चात् प्राधिकरणसँग वार्षिक रूपमा लगानी फिर्ता माग्नेछ।(नयपत्रिका बाट)
