मंसिर २० काठमाडौं।जलाशययुक्त नलसिङगाढ जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को परामर्शदाता छनोट प्रक्रियामा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकसहित ६ जनालाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ ।
डिपिआरमा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २० चैतमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मोतीबहादुर कुँवर, सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सूर्यप्रसाद रिजाल, लेखाअधिकृत आनन्दप्रसाद चापागाईं, ऊर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर गोकर्णराज पन्त, विद्युत् विकास विभागका कानुन अधिकृत राजेशकुमार थापा र स्पेनिस कम्पनी स्मेकका नेपाल प्रतिनिधि उदिपलाल श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
मंगलबार विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू बाबुराम रेग्मी, चण्डीराज ढकाल र नारायण पोखरेलको संयुक्त इजलासले आरोपित सातैजनालाई सफाइ दिएको हो।
आयोजनाको परामर्शदाताको नियुक्तिमा ३३ करोड २५ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्न खोजिएको भन्दै तत्कालीन लेखा समितिमा २०७१ माघ १८ गते उजुरी परेको थियो । आयोजना विकास समितिले ८६ करोड ६५ लाख ६६ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको स्विट्जरल्यान्डको एएफ कन्सल्ट्यान्ट कम्पनीको सट्टा १ अर्ब १९ करोड ९१ लाख ५६ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको स्पेनको स्मेक इन्टरनेसनललाई प्राविधिक मूल्यांकनमा ४ अंक बढी दिएपछि समितिमा उजुरी परेको थियो । त्यसपछि, समितिले अख्तियारलाई यो विषयमा अनुसन्धान गर्न पठाएको थियो।
परामर्शदाता छनोटका क्रममा आयोजनालाई २७ करोड २४ लाख ५४ हजार रुपैयाँ नोक्सान हुने भन्दै अख्तियारले उनीहरूमाथि आधा रकम बिगो मागदाबी गरेको थियो । अख्तियारले उनीहरूलाई १३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बिगो र १ वर्ष कैद सजाय गर्न मागदाबीसहित विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले जलाशययुक्त नलसिङगाढ र बूढीगण्डकी आयोजनालाई विकास समिति गठन गरेर कम्पनी ढाँचामा निर्माण गर्ने निर्णय गरेका थिए।
मुलुकका जलाशययुक्त बनाउन मिल्ने ९३ वटा आयोजनामध्ये नलसिङगाढ उत्कृष्ट आयोजना हो । सन् २०१२ को प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार ४ सय १० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना ७३ अर्ब ७३ करोड ९० लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण गर्न सकिने उल्लेख छ।
आयोजनाअन्तर्गत सक्ला १ अँधेरी खोलामा ६ दशमलव ३ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको २ सय मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरिनेछ । बाँधस्थलदेखि काँडादल्लीसम्म ८ किलोमिटर २ सय १५ मिटर लामो सुरुङ निर्माण गरिनेछ।
(नयाँ पत्रिका दैनिकबाट)
