काठमाडौं, १३ मंसिर सरकारले गैरकानुनी रूपमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का तोडेको भन्दै चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी (सिजिजिसी)ले निर्णय सच्याउन १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ । गेजुवाले गत १ मंसिरमा ऊर्जा मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र पठाउँदै सम्झौता तोड्ने विषयमा एक महिनाअगाडि लिखित जानकारी दिनुपर्ने कुरा सम्झौतापत्रमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको र त्यसको नेपाल सरकारले उल्लंघन गरेको जनाएको छ ।
सिजिजिसीले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै प्रारम्भिक समझदारीपत्र (एमओयू) अनुसार नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकीको ठेक्का आफ्नै भएको र त्यसको काम अघि बढिरहेको पनि जनाएको छ । एमओयूअनुसार गेजुवासँग भएको सम्झौता खारेज नभएको र नेपाल सरकारले सम्झौताविपरीत काम गरेको कम्पनीको भनाइ छ । गेजुवाले नेपाल सरकारले एकपक्षीय रूपमा सम्झौता भंग गरेर अनुचित काम गरेकोसमेत आरोप लगाएको छ ।
गेजुवाको नेपालस्थित कार्यालयले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापा र ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायलाई बोधार्थ गर्दै नेपाल सरकारले गेजुवासँग एकपक्षीय ढंगबाट सम्झौता तोडेको आरोप लगाएको छ । मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राजु महर्जनलाई सम्बोधन गर्दै गेजुवाले भनेको छ, ‘सरकारसँग गरेको सम्झौताअनुसार अझै पनि बुढीगण्डकीको निर्माण गेजुवाले गर्न सक्ने र बुढीगण्डकीको काम अघि बढिरहेको छ ।’
सरकार र गेजुवाबीच सम्झौतापत्रको ९ नम्बर बुँदामा सम्झौता रद्द गर्दा ३० दिनअगाडि सूचना दिनुपर्ने उल्लेख छ । ‘सम्झौताको ९ नम्बर बुँदामा दुवै पक्षले ठेक्का रद्द गर्दा ३० दिनअगाडि सूचना दिनुपर्ने उल्लेख छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले ३० दिनअगाडि केही पनि सूचना दिएन, त्यसैले अहिले पनि कानुनअनुसार बुढीगण्डकीको निर्माणको रोकेका छैनौँ र काम हामी गर्न सक्छौँ ।’ गेजुवाले भनेको छ, ‘समझदारी खारेज गर्ने पनि एउटा विधि हुन्छ र रहन्छ, तर जुन तरिकाले खारेज गरियो, त्यो भने सन्तुलित र कानुनी हिसाबले समेत असामान्य देखिएको छ ।’
यसअघि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले बुढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण गर्न गेजुवालाई दिएको थियो । केही दिनअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गेजुवालाई बुढीगण्डकी दिने निर्णय खारेज गर्दै स्वदेशी लगानीमै बुढीगण्डकी बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि गेजुवाले चीनको थ्री गर्जेज कम्पनीबाट तीन चरणमा प्राविधिकहरू नेपाल ल्याएर बुढीगण्डकीको अध्ययन सुरु गरेको जनाएको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा ट्रान्समिसन लाइनको अध्ययन, दोस्रो चरणमा इलेक्ट्रोमेकानिकल र तेस्रो चरणमा हाइड्रो मेकानिकलको काम गर्न थ्री गर्जेजबाट प्राविधिक ल्याएको गेजुवाका नेपाल प्रतिनिधि युआन जिङसिओङले बताए । उनले हालसम्म कम्पनीले बुढीगण्डकीको अध्ययनका लागि ७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको भन्दै गेजुवाले नै बुढीगण्डकी बनाउने बताए । कम्पनीले आयोजनाको निर्माण गर्न तथा आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्षम रहेको दाबीसमेत गरेको छ । चीनले अगाडि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (ओबिओआर) संग्लग्न भएको आयोजनाको समझदारी खारेज गर्दा त्यसबाट दुवै देशमा पर्ने नकारात्मक अवस्थाबारे नेपाल सरकार गम्भीर भएको भन्दै तत्काल निर्णय सच्याउन भनेको छ।
कानुनी राय लिई अगाडि बढ्ने मन्त्रालयको तयारी
ऊर्जा मन्त्रालयले गेजुवाको पत्र प्राप्त भएको र त्यसको बारेमा कानुनी सल्लाह लिएर के गर्ने भन्ने निर्णय गरिने बताएको छ । ऊर्जाका एक उच्च अधिकारीले यसअघि अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसदीय समितिहरूले हस्तक्षेप गरेर पहिले नै प्रक्रिया गलत गरेकाले त्यो अवस्थादेखि नै के भएको थियो र अब के गर्न सकिन्छ भनेर कानूनी सल्लाह गरिरहेको बताएका छन् । ती अधिकारीले अब तीन दिन मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा कुन प्रक्रिया र विधि अपनाएर यो मुद्दा सल्ट्याउन सकिन्छ भनेर आफूहरूले अध्ययन गरिरहेको बताए । ‘यस विषयमा अध्ययन गर्दा संसदीय समितिले गरेका निर्णय सही थिए कि थिएनन्,’ उनले भने, ‘वर्तमान सरकारले माओवादी सरकारमा हुँदा अनुमोदन गरेर अहिले किन रद्द ग¥यो त्यो विषयको अध्ययनपछि मात्र के गर्ने भन्ने विषयमा टुंगोमा पुग्न सकिन्छ।’
