विचारको अन्योल हुँदासम्म विद्रोह वा आन्दोलन जे गरे पनि त्यो अराजकतामा परिणत हुन बेर लाग्दैन
तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको दसबर्से जनयुद्ध (धेरैका भाषामा ‘सशस्त्र विद्रोह’) विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत विधिवत् रूपमा अन्त्य भएको ११ वर्ष पूरा भएको छ । ०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सशस्त्र विद्रोहमार्फत ‘सत्ताकब्जा’ गर्ने उद्घोषसहित युद्धमा होमिएको माओवादी शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा प्रवेश गरेको यो महत्वपूर्ण दिनलाई हस्ताक्षरकर्तामध्ये कुनै पनि पक्षले औपचारिक रूपमा स्मरण गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानेन ।
प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा व्यस्त दल तथा तिनका नेतालाई लक्ष्य गरेर पड्काइएका बम तथा थापिएका एम्बुसले भने पक्कै पनि सबैलाई ११ वर्षअघि अन्त्य भएको माओवादी सशस्त्र विद्रोहको स्मरण गराएको हुनुपर्छ । सर्वसाधारण जनतामा द्वन्द्वकालीन समयको जस्तै त्रास र भय सिर्जना हुने गरी भइरहेका विस्फोटनका घटनाले मतदानका लागि प्रतीक्षारत जनता तथा उम्मेदवार भयभीत भएका छन् ।
‘१२ वर्षमा खोलो पनि फर्किन्छ’ भन्ने नेपाली उखानजस्तै फेरि देशमा हिंसात्मक द्वन्द्वको नयाँ शृंखला सुरु हुन लागेको त होइन ? भन्ने आशंका सर्वसाधारण जनतामा पर्न थालेको छ । २२ वर्षअघि सुरु भएको माओवादी हिंसात्मक विद्रोहको ‘सिक्वेल’ का लागि ‘रिहर्सल’ त भइरहेको छैन ? धेरैका मनमा आशंका उब्जिएका छन् ।
एउटा निश्चित कालखण्ड तथा परिस्थितिमा सुरु भएको माओवादी सशस्त्र विद्रोहको सकारात्मक तथा नकारात्मक परिणामबारे धेरै चर्चा-परिचर्चा भएका छन्, आगामी दिनमा थप हुँदै जानेछन् । माओवादी सशस्त्र विद्रोह र त्यसको आडमा भएको दोस्रो जनआन्दोलनबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि नै अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो।
अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा देश र जनताका लागि जे गर्न सक्ने हो, त्यही कुरा जनताले बुझ्ने भाषामा भनेर नै जनताका बीचमा जानुपर्छ । त्रास र डर देखाएर आफूतिर ध्यान तान्ने कोसिस गरेर विप्लव लोकप्रिय त हुन सक्दैनन् नै, उनले भनेको ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ पनि थप एउटा शुष्क जार्गन हुनेछ ।
यो राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न संविधानसभाबाट जारी गरिएको संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि अहिले महत्वपूर्ण दुई तह केन्द्र तथा प्रदेशको निर्वाचन हुन गइरहेको छ । संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार जनताले संघीय राज्यको अभ्यास गर्न आफ्ना प्रतिनिधि चुन्दैछन् । तर यति नै बेला उम्मेदवार र जनतालाई त्रसित बनाउन बम आक्रमण भइरहेका छन् । अहिले भइरहेका आक्रमण निर्वाचनका बेला हुने गरेका छिटफुट हिंसात्मक घटनाभन्दा धेरै खतरनाक प्रकृतिका छन् । देशका विभिन्न भागमा एकसाथ शृंखलाबद्ध बम तथा एम्बुस आक्रमण गर्ने को हो ?
औपचारिक रूपमा कसैले पनि घटनाको जिम्मेवारी लिएको छैन । तर पहिलो संविधानसभाको विफलतापछि तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट अलग भएर मोहन वैद्यको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी क्रान्तिकारी गठन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका र पछि आफ्नै नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरेका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ कार्यकर्ताहरू नै यी आक्रमणमा संलग्न रहेको भन्दै प्रहरीले उनीहरूलाई धमाधम नियन्त्रणमा लिन थालेको छ ।
विप्लवले आफ्नो दस्तावेजमा ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ गर्ने भनेका छन् । ‘एकीकृत जनक्रान्ति भनेको जनताको सहभागितामा गरिने आन्दोलन हो’ भन्दै नेकपाका नेताहरूले प्रस्ट पार्ने गरेका छन् । एकीकृत जनक्रान्ति सशस्त्र हुने वा शान्तिपूर्ण रूपमा गरिने भन्ने विषयमा विप्लवले आफ्नो दस्ताबेजमा केही खुलाएका छैनन् । देशभर बम तथा एम्बुस आक्रमण भइरहेको, आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने क्रम जारी रहँदा पनि पार्टीका तर्फबाट आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगर्नु तथा घटनाको जिम्मेवारी पनि नलिनु भनेको अराजनीतिक व्यवहारको पराकाष्ठा हो । विप्लव र उनको पार्टी कुन वैचारिक तथा सैद्धान्तिक धरातलमा वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थालाई कहाँनेर प्रहार गर्न चाहन्छन् ? प्रहार गर्नुपछाडिका राजनीतिक कारण के-के छन् ? त्यो प्रस्टसँग बताउन सक्नुपर्छ ।
विगतमा एउटै पार्टी र मोर्चामा बसेर लडेका सहयात्री मित्र तथा अन्य दलका उम्मेदवारलाई ‘हामीले अझै बम बनाउन र पड्काउन बिर्सेका छैनौं’ भनेर देखाउने शैलीमा आक्रमण गरिनु आफूलाई राजनीतिक शक्ति दाबी गर्ने दललाई सुहाउने कुरा होइन । जनता आतंकित पार्नु कुनै राजनीति होइन । त्यसो हुन्थ्यो भने संसारमा मान्छे आतंकित पार्ने गुन्डा तथा ग्याङस्टर पनि राजनीतिकर्मीमा दर्ज हुन्थे ।
विप्लवले बम तथा एम्बुस नपड्काई पनि जनताका मन जित्ने काम गर्न सक्थे । जुन काम उनले आफैंले संगठित गरेका पूर्वलडाकु, अस्थायी शिविरबाट आफूले पाएको तलबभत्ताको चेक पार्टीका नेताहरूलाई सुम्पेर रित्तो हात घर गएकाहरूको पक्षमा आवाज उठाएर सुरु गर्नुपथ्र्यो । व्यवस्था परिवर्तनका लागि १० वर्ष युद्ध लडेका विद्रोही, तिनका परिवार तथा द्वन्द्वबाट पीडित पार्टीकार्यकर्ताको भरोसाको केन्द्र भएर उनले राजनीति गर्न सक्थे । माओवादीबाट अलग भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन गर्दा असन्तुष्ट माओवादी कार्यकर्ताका लागि विप्लव ‘आशाको दियो’ पनि थिए । तर उनले जुन प्रकारको बाटो समाते, त्यसपछि उनीसँग अपेक्षा गर्नका लागि केही पनि बाँकी भएन ।
विप्लवले पुरानै ‘फर्मुला’ अनुसार हिंसात्मक बाटो अपनाएर तथा पूर्वलडाकुलाई नै प्रयोग गरेर भयको राजनीति गर्ने बाटो रोजेको देखिन्छ, जसले उनीसँगै उनलाई भरोसा गर्ने नेता÷कार्यकर्तालाई एकसाथ ‘ड्यामेज’ गर्नेछ । राज्यसत्तासँग उनले विमति राखेर जनताका पक्षमा आवाज उठाउन पाउँछन् । तर जनतालाई नै त्रस्त्र र आतंकित बनाएर उनी कसका पक्षमा राजनीति गर्दैछन् ? त्यो बुझ्न सकिएको छैन ।
राज्यसत्ताविरुद्ध विद्रोह गर्छु भन्नेहरूले यो तहको बेइमान तरिका अपनाउन पाउँदैन । नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ पार्टीले कुनै पनि उम्मेदवार तथा पार्टीका नेतालाई लक्ष्य गरेर आक्रमण गर्ने निर्देशन नदिइएको बताइरहेका छन् । औपचारिक रूपमा कुनै निर्देशन दिइएको छैन भन्ने तर अक्रमणका लागि कार्यकर्ता उक्साउने रणनीति उनीहरूले लिएको प्रस्ट हुँदै गएको छ । जनताले स्वतःस्फूर्त प्रतिकार गरे भनेर देखाउन नेकपा मौन बसेको भान हुन्छ । आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम जनताका तहमा सार्वजनिक नगरी भूमिगत शैलीमा आक्रमण गर्दैमा त्यसले राजनीतिक विद्रोहको आकार लिन सक्दैन ।
१० वर्ष युद्ध लडेका विप्लवले विगतमा आफूले जस्तै सैन्य–कमान्डरको भूमिका निर्वाह गरेका जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, ओनसरी घर्तीलगायतका नेताहरूमाथि आक्रमण गर्नु भनेको व्यक्तिगत रिसइबीमा एकअर्काविरुद्ध जाइलागे जस्तो मात्रै हो ।
विगतको सशस्त्र विद्रोहको ‘सिक्वेल’ विप्लवले सोचेजस्तो पक्कै पनि सजिलो छैन । ११ वर्षअघि तत्कालीन विद्रोही माओवादी जेजस्ता कारण र परिस्थितिका बीच शान्तिपूर्ण राजनीतिको बाटोमा आएको थियो, ती कारणलाई मिहिन ढंगले विश्लेषण नगरेसम्म अबको बाटो पत्ता लगाउन सकिँदैन ।
जनताले सशस्त्र विद्रोह, ठूला राजनीतिक आन्दोलन भोगिसकेका र त्यसमा प्रत्यक्ष सहभागी भएर व्यवस्था परिवर्तनसमेत भइसकेकाले अब फेरि पुरानै विन्दुबाट उही शैलीको विद्रोह गर्न सम्भव छैन । समाज विकासको सामान्य सिद्धान्तले पनि एउटा परिस्थितिमा भएको आन्दोलनलाई अर्को परिस्थितिमा ‘क्लोनिङ ’ गर्न सम्भव छैन ।
सशस्त्र विद्रोह, शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन र निर्वाचनमार्फत अंकगणितको राजनीति सबै मोर्चामा माओवादीको परीक्षण भइसकेकाले विप्लवमा आफ्नो पार्टीलाई कुन राजनीतिक ‘आइडियोलोजी’ मार्फत कुन बाटोमा हिँडाउने भन्नेमा सबैभन्दा धेरै भ्रम रहेको बुझ्न सकिन्छ । एकपटक परीक्षण भएर त्यसबाट निश्चित परिणाम पनि हासिल भइसकेको अवस्थामा फेरि त्यसैलाई दोहोर्याउन खोज्नु अपरिपक्वतासिवाय केही हुन सक्दैन । विचारको अन्योल हुँदासम्म विद्रोह वा आन्दोलन जे गरे पनि त्यो अराजकतामा परिणत हुन बेर लाग्दैन ।
तत्कालीन विद्रोही माओवादी सशस्त्र विद्रोह छोडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन पर्नुमा जेजस्ता प्रतिकूल परिस्थिति थिए त्यसको पनि विश्लेषण गरिनुपर्छ । शान्तिपूर्ण राजनीतिमार्फत आफूहरूले उठाएका माग स्थापित गर्ने दिशामा माओवादीले यो अवधिमा जेजति उपलब्धि हासिल गर्यो, त्यसलाई कम आँक्न मिल्दैन । संघीयता, गणतन्त्र, समावेशितालगायत परिवर्तनका धेरै एजेन्डा उसकै हो । थुप्रै परिवर्तनमा उसको महत्वपूर्ण हिस्सेदारी छ ।
अहिले प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गरेर जनजीविकाको सवालमा राजनीति गर्न सक्दा नै कुनै पनि दल स्थापित हुने अवस्था छ। राष्ट्रवादको नाममा दक्षिणपन्थी शक्तिहरूको जगजगी सुरु भएको वर्तमान समयमा अपरिपक्व ढंगले चालिने कदमले परिवर्तनको विपक्षमा रहेकालाई नै फाइदा पुर्याउँछ । ‘विद्रोहको सिक्वेल’ सुपर हिट फिल्मका निर्देशकले बजारको माग हेरेर अर्को सिक्वेल बनाएजस्तो होइन । ‘सुपरडुपर हिट’ फिल्मका कतिपय सिक्वेल त दर्शकले नरुचाइदिएर डुबेका प्रशस्त उदाहरण छन् ।
फिल्मको सिक्वेलमा त नाम उही भए पनि कथामा नयाँ ‘ट्वीस्ट’ हुन्छ भने जनविद्रोहमा त पूरै ‘स्टोरी’ र ‘प्लट’ नयाँ हुनुपर्छ । विगतमा सिकेका सीप, आफूसँग भएका हतियार, तालिम लिएका जंगल तथा अनकन्टार ठाउँमा फेरि भ्रमण गरेर ‘नोस्टाल्जिक’ हुँदैमा जनविद्रोह सम्भव छैन भन्ने तथ्य विप्लवले बुझ्नुपर्छ । वस्तुतः उनले आफ्नो राजनीतिको आधार क्षेत्र माओवादी केन्द्रले अलपत्र पारेका पूर्वलडाकू तथा कार्यकर्ताहरूका बीचमा नै बनाउने हो ।
संविधानको प्रस्तावनामै लेखिएको समाजवादउन्मुख संविधान कार्यान्वयनमा हुने त्रुटिहरूमाथि उनले निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्छ । अहिले भनेजस्तै निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्र र एमालेको एकीकरण भयो भने रिक्त हुने ‘स्पेस’ मा विप्लव उदाउन सक्लान् । त्यसैले उनले अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा देश र जनताका लागि जे गर्न सक्ने हो, त्यही कुरा जनताले बुझ्ने भाषामा भनेर नै जनताका बीचमा जानुपर्छ । त्रास र डर देखाएर आफूतिर ध्यान तान्ने कोसिस गरेर विप्लव लोकप्रिय त हुन सक्दैनन् नै, उनले भनेको ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ पनि थप एउटा शुष्क जार्गन हुनेछ । (AnnapurnaPost)
