एकाबिहानै नयाँ बानेश्वरको फुटपाथमा भेटिए- भगतबहादुर बडुवाल। माओवादीका एकजना पूर्वसभासद्को रूपमा उनको चित्र मेरो मानसपटलमा अंकित थियो । ०६४ सालको चुनावमा कैलालीबाट चुनिएका थिए- बडुवाल । त्यसअघि उनी वाईसीएलका ‘र्‍याडिकल क्रान्तिकारी’ हुन् भन्ने मलाई लाग्थ्यो । उनी संविधानसभा सदस्य थिए, हामी सञ्चारकर्मी ।

संसद् परिसरमा हुने भेटघाटमा सामान्य हाई-हेल्लोबाहेक खासै घनिष्ठता थिएन उनीसँग । जिज्ञासु र मेहनती सभासद् लाग्थ्यो । पहिलो संविधानसभा विघटन भयो, त्यसपछि पाँच-छ वर्षदेखि बडुवालजीसँग भेटघाट सम्पर्क केही थिएन । चिरा-चिरा परेको माओवादी पार्टीको कुनचाहिँ भँगालोमा उनी समाहित छन् भन्ने पनि मलाई जानकारी हुने कुरै भएन ।

भर्खरै दसैं सकिएकोले खासै चहलपहल पनि छैन, नयाँ बानेश्वरको फुटपाथमा । हल्का चिसो सुरु भइसकेको थियो । उनी त्यस्तै नौ-दस वर्षे छोरोसहित पैदल पश्चिम दिशामा लागेका थिए । मचाहिँ त्यही बाटोबाट पूर्वतर्फ लागेको थिएँ । सामान्य परिचित हामी दुईका आँखा एकआपसमा ठोकिए । सदाचार आदानप्रदानपछि नै पेसाले बनाएको स्वभावमुताबिक मैले सोधिहालेँ, ‘यसपालि संसद्को चुनाव लड्ने के छ योजना ? ‘

बडुवालजीले मेरो जिज्ञासालाई सहज रूपमा लिए । उनले भने, ‘चुनाव लड्ने सोच छैन । यो राजनीति फोहोरी भएर गयो । म त अलि अलग भएको छु ।’दुर्गन्धित हुँदै गएको बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिप्रति उनको अनुहारमा वितृष्णा झल्कियो । अनि मैले तत्कालै अनुमान लगाएँ र पूरक प्रश्न गरिहालेँ, ‘विप्लवजीसँग हो अहिले ? ‘

नेपाललाई ढकमक्क फूल फुलेको सुन्दर बगैंचाजस्तो बनाउने सपना बोकेर नवयुवा छँदै माओवादी सशस्त्र संघर्षमा होमिएका थिए, बडुवालजी । अल्लारे छँदै उनी ‘जनमुक्ति सेना’ उपल्लो तहका कमान्डर भइसकेका थिए । ‘बुर्जुवा शिक्षा’ पनि धेरै पढ्न जरुरी ठानेनन् उनले त्यस बेला । बरु ‘राज्य पक्ष’ले टाउको ल्याउनेलाई पुरस्कृत गर्ने, हत्या गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई पदोन्नति गर्ने भन्ने घोषणा गर्दा पनि उनी दृढतापूर्वक उभिएका थिए- माओवादी लडाकुपंक्तिमा । बरु थप ऊर्जासाथ जनक्रान्तिको पक्षमा लागेका थिए । ‘शाही सेना’को घेराभित्र पर्दा पनि रत्ति विचलित नभई लडेका थिए- कैयौं मोर्चामा । त्यस बेला उनको विश्वास थियो, ‘संसद् भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ हो ।’

नेपाललाई समतामूलक समाज सहितको ‘जनगणतन्त्र’ निर्माण गर्ने सपना पूरा गर्न बन्दुक बोकेर ‘जनयुद्ध’मा होमिइरहँदा कुनै दिन आफ्नै पार्टी आफैंले ‘बुर्जुवा’ भन्ने गरेका अरू दलजस्तै बन्नेछ भन्ने उनको मनमा थिएन । ‘प्राधिकार’ पाएका आफ्नो ‘गौरवशाली पार्टीका महान् अध्यक्ष प्रचण्ड’ स्वयं ‘डन’ र ‘धन’को प्रतिस्पर्धामा उत्रलान् भन्ने आशंका मात्र व्यक्त गरे उनी आफैं उसलाई ठाउँको ठाउँ ढाल्न तयार हुन्थे । बाह्रबुँदे, शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, अन्तरिम संसद्, संविधानसभा हुँदै ‘प्रचण्डपथ’ दिशा द्रुत गतिमा संसदीय राजनीतितिर बढेपछि उनी पनि त्यही मार्गमा हिँडे।

राजनीतिमा पैसाको प्रभाव बढेसँगै प्रणाली कमजोर हुँदै गएको छ । प्रणालीभन्दा व्यक्ति हावी हुँदै जाँदा स्वेच्छाचारितामा परिणत हुनसक्छ स्वतन्त्रता । विधि निर्माताहरू देश, लोकतन्त्र र जनताका लागि हैन; आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने हिसाबले कानुन बनाउन थाल्नेछन् ।

त्यति बेलासम्म पनि बडुवालजस्ता माओवादी कार्यकर्ता ‘दुई लाइन संघर्ष’ भन्ने जार्गन दोहोर्‍याइरहन्थे । ‘क्रान्तिकारी संसद्वाद’, ‘सडक, संसद् र सत्ता’को मोर्चा लगायतका पारिभाषिक शब्दहरू उनीहरूको शब्दकोशको अघिल्लै पृष्ठमा थिए । जब आफैंले आत्मसात् गरेका आदर्श सबै माडिमैदान भएको देखे, उनी छाँगोबाट खसेजस्तै भए । त्यसपछि बल्ल आफू त्यसभित्र अटाउन नसक्ने निष्कर्ष निकाले । मेरो पछिल्लो जिज्ञासामा बडुवालजीले भने, ‘पहिला त माओवादी केन्द्र छाड्दा विप्लवजीसँगै निस्केको हो । अहिले त म त्यहाँ पनि सक्रिय छैन ।’

बडुवालजी साँच्चै आदर्श माओवादी कार्यकर्ता थिए, मेरो बुझाइमा । नेकपा (माओवादी)बाट ‘एमाओवादी’ हुँदै अहिले माओवादी केन्द्र भइसक्दा पनि उक्त पार्टीका नेताहरूले भाषण गर्न छाडेका छैनन्, ‘क्रान्तिका बाँकी कार्यभार अब संसद्बाटै पूरा गर्ने’ भनेर । अचेल त आममान्छेले जस्तै बडुवालजीले पनि यस्ता आश्वासन पत्याउँदैनन् । यस्तै हो भने किन माओवादीमा लागेर कठोर संघर्ष गर्नुपथ्र्यो र ? यस्तै लाग्छ उनलाई।

संक्षिप्त भेटमै मन-मस्तिष्कमा उकुच पल्टिएर बसेको त्यो घाउको पीडा व्यक्त भइहाल्यो। सक्रिय राजनीतिबाट किनारा लागेर पेसातिर लाग्नुको उनको कारण साँच्चै मननीय थियो । त्यस्तै १०-११ वर्षे छोरो देखाउँदै उनले भने, ‘हेर्नुस्, राजनीति मात्र भनेर के गर्नु ? आफू त भीख मागेर पनि खाइन्थ्यो होला, जीवनका पछिल्ला दिनमा । तर, यिनीहरूको भविष्यको कुरा छ । म त पेसा गर्न थालेको छु, अहिले।’

भगतजीको कुरा सुन्दा सामान्यजस्तो लाग्नसक्छ । तर, जीवनमा राजनीतिकै लागि उनले गरेका त्याग र संघर्षको फ्रेममा हेर्दा जीवनको यो चरणमा पुगेर यस्तो निष्कर्ष निकाल्नु सामान्य होइन । उनी र उनीजस्ता हजारौं मानिसले आफ्नो यौवन समाज परिवर्तनको नाममा राजनीतिक मैदानमा पोखे । किताबकापी बोक्ने बेलामा बन्दुक बोकेर क्रान्तिमा होमिए । केही सीप सिकेर इलम गर्ने बेलामा ‘सामन्ती र बुर्जुवा’ राज्य मासेर ‘समानतायुक्त’ समाजको परिकल्पना गरे । उनीहरूले परिकल्पना गरेको व्यवस्थामा सबैले काम र माम बराबर पाउँथे । तर, विजयोत्सव मनाएको एक दशक नबित्दै उनले आफूलाई पराजित महसुस गरेका छन् । न सीप छ, न पुँजी, न सर्टिफिकेट ।

जीवनमा बनाउनकै लागि नयाँ योजना पनि कहाँ छन् र ? बाँकी छ केवल, जीविकोपार्जनको नयाँ उपायको आवश्यकता । जसरी हुन्छ बाँच्ने र परिवार चलाउने निष्कर्षमा पुगेका छन् उनी, ‘यस्तै गर्छु भनेर योजना बनाएर बस्ने हो भने त कहीँ पुगिँदैन । त्यसैले जे भेटिन्छ, त्यो गरिहाल्ने सोचमा छु । अलि समय क्रसरको काम गरेँ । अब के हुन्छ, हेरौं ।’

राजनीति निकै महँगो हुँदै गएको छ । आफूलाई पुष्टि गर्ने गरी आदर्श राजनीति गर्ने नयाँ अनुहारको त के कुरा, निष्ठाको राजनीतिमा छुट्टै पहिचान बनाएका स्थापित व्यक्तित्वहरूसमेत चुनावी मैदान छाडेर भाग्नुपर्ने अवस्था छ । ग्रामीण झर्रो भाषामा उखान र विम्ब प्रयोग गर्ने छुट्टै चिनारी बनाएका सरल नेता हुन्- चित्रबहादुर केसी । यसपालि पनि प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने आँट गरेनन्, उनले । वाम गठबन्धनका नेताहरूले उनलाई बागलुङमा सघाउने वचन पनि दिएका थिए, तर उनी उठेनन् ।

बागलुङको गल्कोट हटिया स्थायी घर भएका परिपक्व राजनीतिज्ञ हुन केसी । नेपाली राजनीतिकै एकजना सम्मानित वरिष्ठ नेता पनि । बागलुङ त के, मेची-महाकाली सबैतिर उनको उत्तिकै सम्मान छ । उनका भनाइ सुन्न सबैले कान थाप्छन् । बागलुङबाटै यसअघि तीनपटक चुनाव जितेका थिए- उनले । ‘किन चुनाव नलडेको त ? ‘

उमेरले ७८ लाग्दै गरेका पाका राजनीतिज्ञ केसीले भने, ‘यो दुनियाँलाई थाहा छ । चुनाव लडिसक्नु भएन । अनि कसरी लड्नु ? चुनाव लड्दा एक करोडले पनि नपुग्ने भो । मसँग पैसा छैन त्यत्रो । चुनाव प्रचारमा हिँड्ने मान्छेदेखि मतदातासम्मलाई गर्नुपर्ने खर्च कसरी धान्नु ? ‘

चित्रबहादुर साँच्चिकै जनतासँग लय मिल्ने जनप्रतिनिधि हुन् । बागलुङका मतदाता जस्तो भाषा बोल्थे, चित्रबहादुर त्यस्तै शब्द र लवजमा सदनमा आवाज घन्काउँथे। पहिलो संविधानसभाबाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री चुनिएको बेला उनलाई बधाई दिँदै भनेका थिए, ‘बहिदार हुन सजिलो छ, बही बुझाउन गाह्रो छ । ख्याल गर्नुहोला ।’ नभन्दै उनले भनेजस्तै भयो ।
०५१, ०५६ सालको संसद् र ०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा केसी बागलुङबाट प्रत्यक्ष चुनिएका थिए- गिलास छापबाट । उनको पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा बागलुङमा साँच्चिकै बलियो पनि थियो । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा देशका अरू ७४ जिल्लामा माओवादीले जोकसैलाई पनि ‘गिरफ्तार गरेको’ भन्दै समातेर लान्थ्यो र ‘भाटे कारबाही’ गर्थ्यो । बागलुङमा चाहिँ राष्ट्रिय जनमोर्चाले माओवादीलाई ‘गिरफ्तार’ गरेर ‘भाटे कारबाही’ गर्थ्यो ।

माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि ०६४ सालको पहिलो चुनावमा पनि उनले जिल्लाभित्रको दबदबा कायमै राखे । माओवादीले पनि बागलुङमा अस्तित्व देखाउन सकेन तर ०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा चुनावमा भने उनले मैदान छाडे । समानुपातिक तर्फबाट सभासद्चाहिँ भए । यसपटक पनि समानुपातिकको सूचीमा नाम रहेका केसीले अनुभव सुनाए, ‘०५१ सालमा त असाध्यै थोरै खर्च भयो । ०५६ र ०६४ सालसम्म पनि धेरै सैद्धान्तिक भोट नै थिए । खर्च धेरै भएन । अब त अत्याचारै भो ह्यार्नुस्, धान्नै नसकिने भो ।’

केसी आफू चुनाव लडेका त छैनन् यसपालि । तर, गृहजिल्ला बागलुङमै बसेर अहिले उनी चुनावको रमिता हेरिरहेका छन् । सिंगो जीवनभर निष्ठा र त्यागको राजनीति गरेका केसी अहिलेको उपभोक्तावादी समाजसँग दिक्दारी व्यक्त गर्छन् । ‘अहिले त सर्वसाधारणले पनि बार्गेनिङ गर्न थाले उम्मेदवारसँग’, उनले सुनाए, ‘कसैसँग १५ भोट छ भने एक लाख रुपैयाँ माग्छ । चतुरेले राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय कुरा गरेर पनि बेचिछाड्छ भोट । भोटको किनबेच चलिरहेको छ यहाँ । अब निष्ठाको राजनीति रहेन।’

०५१ सालमा चित्रबहादुर पहिलोपटक चुनाव लड्दा उनका लागि भोट माग्न कार्यकर्ता भोकभोकै पनि हिँड्थे । मधेसतिर त नारा नै हुन्थ्यो, ‘आधा रोटी खाएंगे, सुरज÷गाछी जिताएंगे ।’ अहिले त १५ मिनेटको बाटो पनि कोही पैदल हिँड्न तयार छैन । पहाडमा पनि चुनाव प्रचार गर्न मात्र हैन, भोट हाल्न जान पनि उम्मेदवारले गाडी ठीक पारिदिनुपर्ने भएको छ । चित्रबहादुरले सुनाए, ‘यहाँ त अहिले माछा र जाँडको भेल छ । निष्ठाको राजनीति छैन।’

चारपटक गरी २० वर्षभन्दा पनि लामो समय माननीय भइसकेका छन्, चित्रबहादुर केसी । तैपनि उनीसँग किन चुनाव उठ्ने हैसियत भएन त ? उनले भने, ‘चुनाव जितेर गएपछि खर्च उठाउने प्रवृत्ति मेरो भएन । अहिले हेर्नुस् न; ठेकेदार, निर्माण व्यवसायी, ठूला व्यापारी, तस्कर चुनावमा उठेका छन् । यी राष्ट्र निर्माण गर्न उठेका हुन् ? यिनले निष्ठाको राजनीति गर्छन् ? अहिले लगानी गरेर चुनाव जित्न सके भोलि नाफा गर्न सकिन्छ भनेर दौडेका हुन् । यी देश बनाउन कुदेका हुन् र ? भोलि ठेकी-कोसेलीसहित उठाउँछन् यिनले । आफूलाई फाइदा हुने गरी कानुन बनाउँछन् ।’

तीनपटक सांसद भए चित्रबहादुर केसी पनि । नौ महिना त सरकारको उपप्रधानमन्त्री भएर पनि हेरे यहाँको राजनीतिक खेलोफड्को । उनी भन्छन्, ‘सबैभन्दा सजिलो व्यवसाय राजनीति भो । छोटो समयमा अधिक नाफा कमाउन सकिने पेसा भयो यो ।’ उनले यो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा जित्न नसक्ने नदेखेर नै चुनाव नउठ्ने निधो गरेका हुन् । नत्र उनको पार्टीले पनि बागलुङबाट उठ्न जोड गरेको हो, वाम गठबन्धनका एमाले-माओवादीले पनि उनलाई उठ्न भनेकै हुन् । उनी भन्छन्, ‘चुनाव लड्न मैले नै नमानेको हुँ । हामी पैसा बाँड्न सक्दैनथ्यौं । के सुनुवाइ हुन्थ्यो र, हाम्रा कुरा ! सैद्धान्तिक कुरा गरेर अब जित्न सकिन्न ।’

भगतबहादुर बडवाल र चित्रबहादुर केसीले नेपाली राजनीतिलाई लिएर निकालेको निष्कर्ष सन्तोषजनक होइन । यी दुवैको निष्कर्षले नेपाली राजनीति अब निष्ठा र इमानबाट विमुख भयो भन्न बाध्य बनाउँछन् । अब त राजनीतिमा निष्ठा र इमानको चर्चा नै पुराणकथाजस्ता भइसके ।

गत सातामात्र काभ्रेका पूर्वसांसद शिवबहादुर देउजाका छोरा राधाकृष्णले ०४८ सालको निर्वाचन लड्दा आफ्ना पिताजीले जम्मा एक हजार नौ सय रुपैयाँ खर्च गरेर चुनाव जितेको तथ्य सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसो त ०५१ सालमा ललितपुरबाट एमाले नेता सिद्धिलाल सिंह चुनाव लड्दा उनको आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने कृष्णलाल महर्जनको अनुभव छ, ‘जम्मा दुई लाख जति रकम उठेको थियो, त्यसैले सबै खर्च चल्यो ।’ अहिले चुनाव लड्नेसामु यस्ता कुरा गर्नु भनेको त बूढापाकाले ‘सुका मानो घिउ’को कथा गरेजस्तै हुन्छ ।

०६४ सालको निर्वाचनपछि (स्व.) रामनाथ ढकालले आफ्नो चुनाव खर्चबारे सुनाएका थिए, ‘अब चुनाव धान्न गाह्रो हुने भो । मेरो चुनाव खर्च २४ लाख जति भयो ।’ अनि ०७० सालमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १० मा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग चुनाव लडेका कांग्रेस उम्मेदवार राजेन्द्र केसीले आफूले ‘यत्तिसम्म खर्च गर्नसक्छु’ भनेर सुनाएको रकम सम्झँदा उनका त्यस बेलाका एमाले प्रतिस्पर्धी सुरेन्द्र मानन्धरसमेत डराएका थिए । त्यही निर्वाचनमा अर्घाखाँचीका एक विजेता उम्मेदवारले ८० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेको उनी निकटले नै बताएका थिए । आर्थिक पहुँच भएकाले नै नवप्रवेशी भए पनि उनलाई टिकट दिइएको बताइन्थ्यो।

राजनीतिमा पैसाको प्रभाव बढेसँगै प्रणाली कमजोर हुँदै गएको छ । तीव्र गतिमा व्यक्तिकेन्द्रित हुँदै गएको छ हाम्रो राजनीति । प्रणालीभन्दा व्यक्ति हावी हुँदै जाँदा स्वेच्छाचारितामा परिणत हुनसक्छ स्वतन्त्रता । विधि निर्माताहरू देश, लोकतन्त्र र जनताका लागि हैन; आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने हिसाबले कानुन बनाउन थाल्नेछन् । ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि व्यापारी÷व्यवसायीदेखि गुण्डानाइके र ‘तस्कर’ समेतको पार्टीभित्र बोलवाला बढेपछि राजनीति धान्नै नसक्ने गरी महँगो भएको हो।

यसपटकको संसदीय चुनावको टिकट वितरणमै पनि देशभर धनबल र बाहुबलको प्रभाव निकै देखियो । मोरङबाट कांग्रेसका गुरु घिमिरेले टिकट पाएनन् तर सुनिल शर्मा प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बने । एमालेका नेत्र भट्टराईले ओखलढुंगाको प्रदेशसभामा समेत टिकट पाएनन् तर अम्बिर गुरुङ उम्मेदवार बन्न सफल भए । काभ्रेबाट चुनाव लडेका कांग्रेसका गणेश लामा वा मनाङमा एमाले समर्थित उम्मेदवार दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) को अनुहार सम्झिँदा धेरै प्रस्ट हुन्छ । उत्तर र दक्षिण सीमा जोडिएको क्षेत्रका उम्मेदवारका छेउ पुग्दा कसैको पोसाकमा रक्तचन्दनको वासना आउँछ । कसैकोमा गाँजाको गन्ध आएको अनुभूति हुन्छ यसपालि ।

नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान पाएका एकमात्र अर्बपति विनोद चौधरीले कांग्रेसका पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनेको घोषणा गरेका छन् । पहिलो संविधानसभामा एमाले सभासद् रहेका उनलाई कांग्रेसले यसपटक ‘मधेसी’ कोटाबाट समानुपातिक सूचीमा राखेको छ । त्यस्तै एमालेबाट मोती दुगड प्रस्तावित छन् । ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि ज्योति, गोल्छा, चौधरी, खेतान, दुगड सबै व्यावसायिक घरानाबाट सांसद भइसकेका छन्।

उद्यमी, निर्माण व्यवसायी, बैंकर, रियलस्टेट क्षेत्रका व्यवसायी त के; अहिले ‘जग्गा दलाल’ र ‘म्यानपावर’ व्यवसायीको हालीमुहाली छ राजनीतिक पार्टीमा । पहिले व्यवसायीले प्रयास गर्दा पनि नेता भेट्न सक्दैनथे, अहिले व्यापारीकहाँ नेता धाउने गरेको छन् । नेता को र को व्यवसायी, त्यसको कुनै ‘डिमार्केसन’ अब रहेन।

निर्वाचन आयोगले यसपटक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लड्न १५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ तर चुनाव लड्न कति खर्च लाग्यो भनेर कोही पनि उम्मेदवारले सही हिसाब बताउँदैनन् । अझ विभिन्न ठाउँका मतदाता प्रभावित गर्न व्यक्तिगत तवरबाटै ‘स्पोन्सर’ हुने हुनाले खर्चको यथार्थ उम्मेदवारलाई समेत जानकारी हुँदैन ।

हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा एउटा भोट बराबर करिब पाँच हजार रुपैयाँ खर्च भएको र त्यसमध्ये करिब तीन हजार ६ सय १३ रुपैयाँ उम्मेदवार र उनका समर्थकले खर्च गरेको तथ्य एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको छ । ‘निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति’का तर्फबाट विज्ञ समूहले करिब ६ महिना लगाएर गरेको अध्ययनअनुसार उम्मेदवार गर्ने खर्चमध्ये सबैभन्दा बढी ७६ प्रतिशत खर्च चुनावी अभियानमा हुने गरेको छ । उम्मेदवारले चुनावपछि १३ प्रतिशत, उम्मेदवार हुनुअघि आठ प्रतिशत र चुनावका दिन तीन प्रतिशत खर्च गर्ने गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले हाम्रो प्रतिव्यक्ति खर्च ज्यादै ठूलो रहेको बताउँदै भन्छन्, ‘उम्मेदवारको खर्चको पाँच प्रतिशतभन्दा कम मात्र पार्टीले खर्च गर्छ ।’ निर्वाचनमा अत्यधिक खर्च हुने परिस्थिति आएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उपाध्यायले भने, ‘अहिलेको परिस्थितिमा सुधार हुनुपर्छ । यसलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने यो व्यवस्था नै घाँडो भयो भन्ने परिस्थिति आउनसक्छ।’

निर्वाचन खर्चमा भएको अत्यधिक वृद्धिले राजनीतिमा आदर्श र सिद्धान्त कमजोर बन्दै गएको छ । धनबल र बाहुबल नेपाली राजनीतिमा निकै प्रभावशाली बन्दै गएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादव चुनावको आर्थिक पाटोलाई प्रणाली बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउँदै भन्छन्, ‘पैसा नभए चुनावको टेम्पु चल्दैन तर आवश्यक खर्च कति हो ? खर्चको सीमा कति हुनुपर्छ ? त्यो खर्चको स्रोत के-के हुनुपर्छ ? त्यसलाई नियन्त्रण कसरी गर्ने ? यो मुख्य विषय हो ।’

Annapurna Post बाट