नेपाली कांग्रेस नेपालको इतिहासलाई ऐतिहासिक र अभूतपूर्व मोड दिने मुलुकै सबैभन्दा प्रजातान्त्रिक पार्टी हो। पारिवारक जहानिया राणाशासनको विरुद्धमा जनक्रान्ति घोषणा गरेर नेपाललाई प्रजातान्त्रिक युगमा प्रविष्ट गराउन यस पार्टीको निर्णायक भूमिका छ। बीपी कोइरालाले भारतको अंग्रेजविरोधी आजादीको लडाइँमा भाग लिएर भारतलाई अंग्रेजको दासताबाट मुक्त गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेका थिए।

भारतमा नयाँ युग सुरु भएपछि बीपीले त्यहीं नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापना गरी नेपालमा क्रान्ति गर्ने र लोकतन्त्र ल्याउने ऐतिहासिक उद्घोष गर्नुभएको थियो। उहाँकै नेतृत्वमा सात सालको क्रान्ति सम्पन्न भएको थियो। त्यसपछि मात्र नेपाली जनता प्रजातन्त्रको खुला आकाशमा विचरण गर्न पाएका हुन्। त्यो ऐतिहासिक कदम क्रान्तिकारी थियो।

कांग्रेसले क्रान्तिको आयोजना र उद्घोष गर्दा नेपाली जनता राणाशासनविरुद्ध सोच्नसम्म नसक्ने मानसिक रूपमै दमित र दबाइएको मानसिकताबाट गुज्रिराखेका थिए। क्रान्तिका लागि अग्रसर हुने मनोविज्ञान नेपाली जनतामा उतिखेर थिएन। त्यस्तो बेला क्रान्तिको उद्घोष गरेर नेपाललाई प्रजातान्त्रिक युगमा प्रवेश गराउँछु भन्ने अठोट र प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दा एक प्रकारले नेपाली समाज मात्रै होइन, दुनियाँ नै आश्चर्यमा परेको थियो। त्यसकै निरन्तरता थियो, २०६२-६३ को आन्दोलन, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, त्यसअघिको ४६ सालको जनआन्दोलन, संविधानसभाका निर्वाचन र दोस्रो संविधानसभाबाट नयाँ संविधानको घोषणा। संविधान कार्यान्वयनको जगमा टेकेर स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको मोडमा पुगेका छौं।

परिवर्तनमा कांग्रेस भूमिका

कांग्रेस चुनावी प्रतिस्पर्धाको मैदानमा रहँदै गर्दा इतिहासको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने क्रममा हामीले संविधासनसभामार्फत संविधानसभा घोषणा गरेका थियौं। वास्तवमा यही संविधानले परिकल्पना र व्यवस्था गरेको नयाँ शासन प्रणाली र नयाँ शासकीय स्वरूपको अभ्यासको चरणमा प्रवेश गरेका छौं। हामीले जारी गरेको संविधानका बारेमा प्रश्नहरू उठे जारी गर्नेबित्तिकै खासगरी तराईकेन्द्रित दलबाट।

आपराधिक व्यक्ति या अनुचित तरिकाले अकूत पैसा कमाएका व्यक्ति पार्टीमा खपत हुनु गलत हो। पार्टी स्थापना गर्ने बीपीदेखि संविधान जारी गर्ने सुशील कोइरालासम्मका नेताको सपनालाई पूरा गर्ने बाटोमा छौं या यान्त्रिक राजनीति सञ्चालन गरिरहेका छौं ?

तिनका प्रश्न र गुनासाको निरूपण गर्ने क्रममा स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनमा मधेसी दलहरू पनि सामेल भए। केही दिनपछि हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा पनि ती दलहरू सहजै प्रतिस्पर्धामा आए। अब संविधानका विषयमा आधारभूत रूपमा कुनै समस्या र प्रश्नचिह्न लाग्ने अवस्था रहेन। संविधानले गरेका आन्तरिक व्यवस्थामा कुनै कमजोरी छन् भने त्यसलाई सुधार्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ। संविधानमा परिवर्तन र सुधारको आवश्यकता पर्छ। जनताको मागअनुसार परिमार्जन र सुधार गर्दै लिएर जानुपर्छ।

हामी चुनावको मैदानमा प्रवेश गरेका छौं। आधारभूत रूपमा हिजो र आज केही परिवर्तन भएका छन्। हिजोका शासन प्रणाली एकात्मक र केन्द्रीकृत थियो। सिंहदरबारमा सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रित थिए। अब ती अधिकार स्थानीय तह अर्थात् समाजका आधारभूत तहसम्म पुर्‍याएका छौं। बीचमा अर्को प्रदेश सरकार पनि छ, जसले सेवा प्रवाह पनि गर्छ र केही नीतिगत केही निर्णय पनि गर्छ। स्थानीय सरकारचाहिँ सेवाप्रदायक निकाय हो।

नीतिगत निर्णय त्यहाँ हुँदैनन्। केन्द्रीय सरकार भनेको नीतिगत निर्णयको थलो हो, सेवासम्बन्धी विषय कम हुन्छ केन्द्रमा। आधारभूत रूपमा नै फरक हुन गयो पहिलेको र अहिलेको सरकारबीच। फरक परिवर्तन भएकाले यसले जनतालाई फरक अनुभूति दिनेछ र यो परिवर्तन हाम्रै निम्ति हो भन्ने आभास गराउनेछ। परिवर्तन आवश्यक थियो र नै हामीले परिवर्तन गरेका हौं। परिवर्तन गरेकै कारणले हाम्रो जीवनमा फरकको, राहतको अनुभूति र सहजताको अनुभूति भएको छ भन्ने आभास अब बन्ने सरकारले दिनुपर्नेछ।

युवामाथि अन्याय र निराशा

कांग्रेसको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने पार्टी संरचनामा वडादेखि केन्द्रसम्म युवा सहभागिता आवश्यक छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि ठूलो संख्यामा युवा सहभागिता भयो। स्थानीय तहमा राम्रो संख्यामा युवा जितेर आएका छन्। नेतृत्व तहमा पनि युवा आएका छन्। तर समस्या कहाँ देखिएको छ भने कतिपय युवा सन्दर्भमा समाजमा देखिएका, समाजले चिनेका र समाजले पत्याएका युवा अन्यायमा परेका छन्।

ती युवालाई अवसरबाट वञ्चित गरिएको छ। ६४ को निर्वाचनदेखि आउँदो निर्वाचनसम्म युवालाई अवसरबाट वञ्चित गरिएको छ। देशभरका पत्याइएका, परिवर्तनमा भूमिका खेलेका, समाजलाई योगदान गर्न सक्ने र समाजले अपेक्षा गरेका युवामाथि अन्याय भएको छ। यो हाम्रो निर्णय प्रक्रियामा पद्धतिभन्दा कही व्यक्ति प्रभावकारी हुनुको परिणाम हो।

यसैगरी समग्र पार्टी पद्धतिभन्दा पनि पद्धति र निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न सक्ने र निर्णय प्रक्रियालाई आफूअनुकूल बनाउन खोज्नेहरूका कारण युवामाथि अन्याय हुन पुग्यो। पूर्वाग्रह राखेरै पार्टीभित्रका केही नेताले सबै ठाउँमा र कुनै ठाउँको निर्णयमा केही नेता हावी भएका छन्। देशैभर जोजो साथी अवसरबाट वञ्चित हुनुभएको छ, तत्तत् ठाउँमा सम्बन्धित ठाउँका नेताले पूर्वाग्रह राख्नुभएको छ।

यो अवस्थामा पार्टी र नेताले निर्णय गर्दा पार्टीको बृहत्तर हितलाई केन्द्रविन्दु बनाउनुपर्छ। त्यसमा जुनजुन समस्या देखिएका छन्, त्यसले संकटको घडीदेखि आजसम्म पार्टीका लागि काम गरेका साथीहरूमा निराशा छाएको छ। पार्टीमा नयाँ पुस्ताका निम्ति एउटा उत्साहको सञ्चार हुने गरी निर्णय हुनुपर्नेमा केही निर्णयहरूले पार्टीका युवा साथीमा निराशा उत्पन्न गराएको छ। पार्टीमा मेहनत गर्दा र इमानदारीपूर्वक योग्यता प्रदर्शन गर्दा पार्टीले न्याय गर्दैन भने भोलि नयाँ पुस्ताको भविष्य के होला ? चिन्ता छन्। शतप्रतिशत अन्याय भयो, सबैले केही अवसर पाएनन् भन्ने होइन। यसमा धेरै साथीले अवसर पाउनुभएको पनि छ। तर समुचित न्यायपद्धति अर्थात् सबैका लागि एकै किसिमको न्याय पद्धति अवलम्बन भएन। फरकफरक नेताको चस्माले फरकफरक युवा र नेतालाई हेर्ने काम भयो। यसले केही साथीमाथि निराशा पनि सञ्चार भएको छ।

वाम एकीकरणले निम्त्याएको प्रश्न

वास्तवमा अहिले दुइटा ठूला कम्युनिस्ट पार्टी चुनावी तालमेल गरेर चुनावपछि पार्टी एकता गर्ने तयारीमा छन्। यसले कांग्रेस अघिल्तिरको चुनौतीलाई अझै पेचिलो बनाएको छ। तर एकीकरणलाई मैले अस्वाभाविक मानेको छैन किनभने पार्टीको उत्पत्तिदेखि आजसम्मका घटनाक्रम हेर्दा काम गर्ने शैलीमा केही पृथकता देखिन्छ। नत्र पुर्खा, प्राधिकार, झन्डा, दर्शन एउटै भएका पार्टी एकै ठाउँमा आउनुलाई कुनै अस्वाभाविक घटना मान्दिनँ। चिन्ता एउटै मात्र के हो भने जुन घोषणासभा भयो, त्यो समारोहमा प्रचण्डले दस वर्षभित्र साम्यवाद ल्याउने, संसारका सर्वहारालाई सन्देश दिने, संसारभरको कम्युनिस्टको केन्द्र एकीकृत पार्टीलाई बनाउने जस्ता कुरा उहाँले व्यक्त गरेपछि त्यसबारे संशय पैदा भयो। अब हामीले सबै राजनीतिक विवाद अन्त्य गरेर समाजवाद उन्मुख व्यवस्थाको त संविधानमै उल्लेख गरेका छौं ! लोकतान्त्रिक पद्धतिमा बाँच्न अभ्यस्त भएका जनतालाई अर्को किसिमको धङधङीबाँकी त छैन प्रचण्डमा ?

पार्टी एकीकृत भएपछि मुलुक त्यो बाटोमा जाने त होइन भन्ने चिन्ता लोकतन्त्रवादी पंक्तिमा पर्न गएको हो। हामी उस्तै-उस्तै हौं, नाम मात्रै फरक हो भन्ने थियो नि। अरू अभ्यासमा त एमाले कांग्रेसजस्तै भइसक्यो भन्ने मानिएको हो नि। प्रचण्डसँग मिलेर एमाले फेरि परम्परागत कम्युनिस्ट बन्ने त होइन ? हामीले कठिन संघर्षका बलले ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खतरामा पर्ने त होइन ?
कार्यकारी राष्ट्रपति माओवादी भन्ने, एमाले कार्यकारी प्रधानमन्त्री भन्ने। अब संविधानले व्यवस्था गरेको त यस्तो शासकीय स्वरूप होइन। पार्टीमा राखिएको प्रस्ताव अस्तिको घोषणासभामा हुँदा त्यसमा चिन्ता प्रकट भएको छ। यो चिन्ता मेटाउने काम वाम गठबन्धनकै हो।

राजनीतिमा आपराधिक प्रवृत्ति

एकजना भारतीय विद्वान्, जेएनयूका प्रोफेसर आनन्दकुमार नेपाल आउनुभएको थियो। एउटा विचारगोष्ठीमा सम्बोधन गर्ने क्रममा र पछि भेटका क्रममा पनि उहाँले के भन्नुभएको थियो भने दक्षिण एसियामा भूमण्डलीकरणको जुन कालो बादल मडारिइराखेको छ, यो बादलमा हाम्रो समाजवाद हरायो। कुहिरोको काग बन्यो। उहाँले स्पष्ट शब्दमा भन्नुभयो कि भारतको लोकसभाचाहिँ करोडपतिको क्लबमा परिणत भयो।

म अहिले उहाँले भनेको त्यही विषय सम्झन्छु। के नेपालको संसद् पनि करोडपतिको क्लबमा अनुवाद हुँदै गएको हो त ? यो गम्भीर प्रश्नचिन्ह यहाँ खडा भएको छ। समाजमा मेहनत र योग्यताको प्रदर्शन गरेर, जीवन र जवानी अर्पण गरेर जो व्यक्ति लोकतन्त्र र समाजको आर्थिक सामाजिक परिवर्तनका निम्ति र नेपाली समाजलाई सुखी बनाउन दिनरात समर्पित भएका कैयौं व्यक्ति छन्। ती व्यक्तिभन्दा केही पैसा कमाएका व्यक्तिहरूले प्राथमिकता पाउँदै गए भने आनन्दकुमारको भनाइ नेपालको सन्दर्भमा पनि लागू हुने त होइन ?

कस्तो संसद्को परिकल्पना गर्दैछौं हामी ? कस्तो संसद् बनाउँदैछौं हामी ? राज्य सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण कानुन र ऐन तर्जुमा गर्ने विधायिकाले राष्ट्र हिँड्ने मार्ग बनाउँछ। यसले सरकारको स्वरूप निर्धारण गर्ने काम मात्रै गर्दैन नि ! सम्पूर्ण राज्यशक्तिको स्रोत नै संसद् हो। जनताले आफ्नो शक्ति र तागत त संसद्लाई नै सुम्पेको हुन्छ। जनताका तर्फबाट काम गर्ने व्यक्ति त जनताले चाहेअनुरूपका हुनुपर्ने कि पार्टीभित्रै मौलाउँदै गएको प्रवृत्तिबाट संरक्षित पात्र ?

त्यस्ता व्यक्तिलाई सांसद् बन्न दिने र जनताले पनि त्यस्ता व्यक्तिलाई भोट हाल्ने हो भने त हामी कहाँ पुग्छौं ? जनताका हात त त्यस्ता व्यक्तिलाई परास्त गर्ने शक्ति र मौका छ। संसद्लाई जनताको आशाको केन्द्र बनाउने हो या केही पैसावालाको क्लबमा रूपान्तरण गर्ने हो ? आपराधिक व्यवहारमा सामेल व्यक्ति हुन् या अनुचित तरिकाले अकूत पैसा कमाएका हुन्, प्रकारान्तरले त्यस्ता व्यक्तिको पार्टीमा खपत हुनु गलत हो। यसो गर्दा पार्टी खडा गर्ने बीपी कोइरालादेखि संविधान जारी गर्ने सुशील कोइरालासम्म र अन्य सबै ज्ञातअज्ञात सबै पार्टीका नेताहरूको सपनालाई पूरा गर्ने बाटोमा छौं या नेताका नाममा फगत यान्त्रिक रूपमा राजनीति सञ्चालन गरिरहेका छौं ? त्यो कुरा अब बहसको विषय भएको छ।

-घिमिरे कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन्।

AnnapurnaPost