मंसिर ६,काठमाडौं : सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच बृहत् शान्ति सम्झौता भएको ११ वर्ष पुगे पनि पीडितका लागि उपलब्धि हासिल नभएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेको ११ वर्ष पुगेको सन्दर्भमा विशेष प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले यस्तो असन्तुष्टि जनाएको हो ।
बहिर्गमित तथा बालसैनिकका लागि सम्मानजनक र प्रभावकारी पुनःस्थापना कार्यक्रम लागू हुन नसक्दा दीर्घकालीन शान्तिमा चुनौतीको सम्भावना बढेकोसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ०५२ साल फागुन १ गतेबाट सुरु भई १० वर्ष चलेको सशस्त्र द्वन्द्व ०६३ साल मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको थियो ।
अन्तरिम संविधान जारी भएको ८ वर्षपछि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको गठन भए पनि ती आयोगबाट सत्यको खोजी र तथ्य स्थापित अझै हुन नसक्नु र सुस्त गतिमा काम हुनु द्वन्द्वपीडितका लागि दुःखद रहेको आयोगले जनाएको छ ।
मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको उजुरी ग्रहण गरी अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गरिएको भनिए पनि एउटा पनि घटनाको विस्तृत छानबिन प्रतिवेदन नआउनुले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणमा प्रभावकारी सम्बोधन हुनेमा आयोगले आशंका गरेको छ । ‘दुवै आयोगको संवेदनशीलतालाई सरकारले बुझेन । यो सरकारको राष्ट्रिय जिम्मेवारी हो’, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोग सदस्य प्रकाश वस्तीले भने । वस्तीले कर्मचारी, बजेट र कानुन अभावमा संक्रमणकालीन संयन्त्रले काम गर्न नसकेको पनि बताए।
नयाँ संविधान जारी भई मौलिक हकअन्तर्गत मानवअधिकारका राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारलगायत विषय समेटिनुलाई आयोगले सकारात्मक भनेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वपश्चात् भएका मधेसी, जनजाति, थारूलगायत आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोग र आन्दोलनकारीबाट अमानवीय तथा हिंसात्मक कार्य भएका कारण नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक उल्लंघन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले आप्रवासी कामदारका रूपमा विदेशमा रहेका युवाको जीवन उच्च जोखिममा रहेको, सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा घटेका यौनजन्य हिंसाका घटनाको अभिलेखीकरण गरी पीडितले न्याय पाउन नसकेको, द्वन्द्वकालमा भएका यौनजन्य हिंसा एवं बलात्कारका घटनामा हालसम्म पनि न्याय तथा परिपूरण पाउन नसकेको बताउँदै गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायका महिलाको दैनिक जीवन कष्टकर रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
बहिर्गमित बालसैन्य र लडाकुका लागि न्यायिक पहल, शिक्षा, रोजगारीलगायत पुनःस्थापनाको तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आयोगले सुझाएको छ । नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय राजनीतिक मिसन (अनमिन) द्वारा प्रमाणीकरण भएका चार हजार आठ बाल सैन्यमध्ये एक हजार ३६ नेपाली सेनामा समायोजन भएका थिए भने माओवादीका दुई हजार नौ सय ७२ लडाकु बहिर्गमित भएका थिए ।
बहिर्गमित लडाकु यतिबेला आफ्ना अधिकारका लागि आन्दोलनरत छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वरत पक्षको कब्जामा रहेका व्यक्तिको अवस्था ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भए पनि हालसम्म उनीहरूको अवस्था सार्वजनिक हुन नसकेको भन्दै चिन्तासमेत व्यक्त गरिएको छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा दर्तामध्ये आठ सय ४२ जना बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था अहिलेसम्म अज्ञात रहेको भन्दै व्यक्ति बेपत्ता पारिने कार्यलाई अपराध गरेको मानिने कानुन नबनेका कारण जटिलता उत्पन्न भएको ठहर आयोगको छ । मृतकका परिवारले राहत तथा क्षतिपूर्तिबापत १० लाख रुपैयाँसम्म प्राप्त गरेको विषय सकारात्मक देखिएको प्रतिवेदनमा छ ।
‘नेपालमा मानवअधिकारको संरक्षण तथा उपभोगमा दण्डहीनता एउटा ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ । मानवअधिकार उल्लंघनमा दोषी देखिएका तथा अदातलबाट दोषी ठहर भएका व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउने र सजाय नपाउने अवस्थाले पीडित झन् पीडित बन्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ’, प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘फौजदारी अपराधमा सजिलै जाहेरी नलिइनु, अभियोजन नहुनु, अपराधका घटनामा हुने अनुसन्धानमा प्रभावकारिताको अभाव तथा दोषी पत्ता लाग्न नसक्नुजस्ता कारण दण्डहीनतालाई प्र श्रय र मानवअधिकार संरक्षणमा चुनौती बनेका छन् ।’
इन्सेकले पनि ११ बर्से विवरण सार्वजनिक गर्दै शान्ति सम्झौता सामाजिक न्याय र लोकतन्त्र स्थापनाका लागि महत्वपूर्ण रहे पनि संक्रमणकालीन संयन्त्र पीडितलाई न्याय दिने दिशामा क्रियाशील नभएको जनाएको छ । ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग ऐनमा गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई आममाफी दिने प्रावधान राखी सरकार द्वन्द्वका घटना बिर्सनुपर्छ भन्ने मान्यताले ग्रसित छ।
जसलाई न्यायोचित मान्न सकिँदैन’, इन्सेक अध्यक्ष सुवोध प्याकुरेलले विज्ञप्तिमा भनेका छन् । १० बर्से द्वन्द्वकालमा १० हजारभन्दा बढी मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भएको भन्दै इन्सेकले अपराधमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिँदा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले समात्ने चेतावनी दिएको छ ।
AnnapurnaPost
