मंसिर ५, काठमाडौं: कांग्रेसले संघ र प्रदेशसभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारलाई जनही एक लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ। दुर्गमका केही उम्मेदवारले रकम लगे पनि बाँकीले रकम नलगेको कांग्रेसका एक नेताले अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए । कांग्रेसले २०७० सालको संविधानसभा चुनावमा पनि प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारलाई एक लाख रुपैयाँ निर्वाचन खर्च उपलब्ध गराएको थियो।
यता, एमालेले उम्मेदवारलाई चुनाव खर्च नदिने भएको छ । निर्वाचन प्रचार समितिका प्रवक्ता विष्णु रिमालले उम्मेदवारले कार्यकर्ताबाट एक हजारसम्म सहयोग लिन सक्ने तर सहयोग रकम लिएको रसिद पार्टीमा बुझाउनुपर्ने निर्देशन दिइएको बताए ।
अमेरिकामा रहेका पार्टीका शुभेच्छुकबाट एक हजार डलर, खाडी मुलुकका शुभेच्छुकबाट पाँच सय डलर र कामदारबाट सय डलर सहयोग मागिएको उनले बताए । ‘उम्मेदवारलाई एकमुष्ट रकम दिने गरिए पनि यसपटक त्यस्तो नीति परिवर्तन भएको छ’, उनले अन्नपूर्णसँग भने ।
‘०७० को दोस्रो संविधानसभा चुनावमा समिति गठन गरेरै उम्मेदवारलाई पार्टीले चुनाव खर्चबापत पाँच लाख रुपैयाँ बाँडेको थियो । यसपटक भने उम्मेदवार आफैंले खर्च जुटाउन भनेको छ’, माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले जानकारी दिइन् ।
‘घोषणापत्र छापेर पार्टीले दिएको छ । खर्च उम्मेदवार स्वयंले कार्यकर्ता र शुभेच्छुकसँग जुटाइरहेका छन्’, उनले भनिन् । माओवादी नेता हितराज पाण्डेले शुभेच्छुक र चन्दादाताबाट खर्च जुटाएर प्रचारप्रसारमा जुटिरहेको जानकारी दिए । पार्टीले निर्वाचनका लागि व्यापारी र उद्योगपतिबाट पनि चन्दा र सहयोग लिएका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले व्यवसायीले दललाई कति रकम चन्दा दिने हो त्यो सीमा कानुनमै उल्लेख गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘आर्थिक अध्यादेश ल्याएर होस् वा अन्य नियम बनाए होस् सरकारले त्यस विषयमा सोच्नुपर्छ’, उनले भने । दल र उम्मेदवारको दोहोरो चन्दाले व्यवसायी मारमा परेको उनको गुनासो छ ।
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको हकमा निर्वाचनको खर्चको सीमा तोकेको छ । प्रतिनिधिसभातर्फ २५ लाख र प्रदेशतर्फ १५ लाख रुपैयाँ खर्च सीमा तोकेको छ । त्यस्तै, समानुपातिकतर्फ भने २ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउनेछन् । निर्वाचन सकिएको एक महिनाभित्रै उम्मेदवारले आफूले गरेको निर्वाचन खर्चको विवरण आयोगमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।